Public Sector Banks Review Meet: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकों से डिपॉजिट बढ़ाने पर जोर देने को कहा है. साथ ही वित्त मंत्री ने बैंकों से कस्टमर्स की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सर्विसेज को सरल बनाने के साथ ग्राहकों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर कार्य करने को कहा है.
वित्त मंत्रालय के मुताबिक वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों के कामकाज की समीक्षा के लिए इन बैंकों के प्रमुखों के साथ एक बैठक की जिसमें उन्होंने ये बातें कही है. बैठक में बेहतर आर्थिक हालात और ट्रेंड के साथ बिजनेस सेंटीमेंट में सुधार को लेकर चर्चा की गई. रिव्यू बैठक में कहा गया कि सभी फाइनैंशियल पेरामीटर के लिहाज, मसलन क्रेडिट डिप्लायमेंटस, मुनाफा, एसेट क्वालिटी, कैपिटल एडिक्वेसी इस ओर इशारा कर रहे है कि सरकारी बैंकों के प्रदर्शन में खासा सुधार हुआ है. बैठक में इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि सरकारी बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी है साथ ही उनकी वित्तीय स्थिति बेहद मजबूत हुई है.
बैठक में ये नोट किया गया मार्च 2023 तक बैंकों का ग्रॉस एनपीए 4.97 फीसदी, नेट एनपीए 1.24 फीसदी पर आ गया है जिससे पब्लिक सेक्टर बैंकों के एसेट क्वालिटी में काफी सुधार हुआ है. बैठक में ये भी वित्त मंत्री को बताया गया कि 2022-23 में बैंकों का मुनाफा रिकॉर्ड 1.05 लाख करोड़ रुपये रहा है जो 2013-14 के कुल मुनाफे का तीन गुना है.
वित्त मंत्रालय के मुताबिक समीक्षा बैठक में बैंकर्स का मानना था कि मजबूत वित्तीय सेहत के चलते सरकारी बैंक किसी भी मैक्रोइकोनॉमिक झटके से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. वित्त मंत्री ने प्राइऑरिटी सेक्टर लेडिंग नॉर्म्स को पूरा करने के साथ लक्ष्य को पूरा करने के लिए बैंकों से ग्रामीण, कृषि के साथ अलग अलग सेक्टर्स को ज्यादा कर्ज मुहैया कराने के निर्देश दिए. साथ ही PMSVANidhi के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को दिए जाने वाले कर्ज का लक्ष्य पूरा करने को कहा है.
ये भी पढ़ें