Air India Building: महाराष्ट्र सरकार को मिली एअर इंडिया की ऐतिहासिक इमारत, इतना करना होगा भुगतान
Air India Assets: मुंबई के नरीमन पॉइंट पर स्थित एअर इंडिया की यह इमारत दशकों पुरानी है. केंद्र सरकार ने इसे महाराष्ट्र सरकार को ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है...
मुंबई की आइकॉनिक एअर इंडिया बिल्डिंग अब महाराष्ट्र सरकार की होने वाली है. केंद्र सरकार ने एक दिन पहले इस फैसले पर मुहर लगा दी. यह बिल्डिंग 1,601 करोड़ रुपये में महाराष्ट्र सरकार को ट्रांसफर की जाएगी.
दो साल पहले हुआ एअर इंडिया का विनिवेश
विमानन कंपनी एअर इंडिया अभी टाटा समूह का हिस्सा हो चुकी है. इसका विनिवेश करीब दो साल पहले पूरा हुआ था. विनिवेश में एअर इंडिया के कई एसेट डील का हिस्सा नहीं थे. उनमें मुंबई के नरीमन पॉइंट पर स्थित एअर इंडिया इमारत भी शामिल है. अब यह इमारत महाराष्ट्र सरकार के कब्जे में जाने वाली है. समुद्र के किनारे स्थित यह इमारत प्रसिद्ध लैंडमार्क है.
इस कंपनी के पास एअर इंडिया के नॉन-कोर एसेट
दरअसल केंद्र सरकार ने विमानन कंपनी एअर इंडिया का विनिवेश करने के लिए जो रणनीति तैयार की थी, उसके तहत उसकी संपत्तियों को दो हिस्से में बांटा गया था. एक हिस्से में कोर एसेट थे, जिनका विनिवेश एअर इंडिया के साथ हुआ और वे टाटा समूह के पास चले गए. नॉन-कोर एसेट का स्वामित्व केंद्र सरकार की कंपनी एअर इंडिया एसेट्स होल्डिंग कंपनी के पास रह गया. यह इमारत भी एअर इंडिया एसेट्स होल्डिंग कंपनी के पास थी.
एअर इंडिया के नॉन-कोर एसेट की वैल्यू
एअर इंडिया का विनिवेश साल 2022 की शुरुआत में पूरा हुआ था. सरकारी विमानन कंपनी को टाटा समूह ने 18 हजार करोड़ रुपये में खरीदा. कैबिनेट ने अक्टूबर 2021 में एअर इंडिया के विनिवेश की मंजूरी दी थी. उस समय बताया गया था की भूखंड व इमारतों समेत एअर इंडिया के नॉन-कोर एसेट की वैल्यू 14,718 करोड़ रुपये है, जिन्हें एअर इंडिया एसेट्स होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर किया जाएगा.
50 साल पुरानी है ऐतिहासिक इमारत
नरीमन पॉइंट स्थित एअर इंडिया बिल्डिंग दशकों पुरानी है. इस 23 मंजिला इमारत का निर्माण 1974 में हुआ था. महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल ने पिछले साल नवंबर में इस आइकॉनिक बिल्डिंग के अधिग्रहण को मंजूर किया था. इसके लिए महाराष्ट्र सरकार 1,601 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी. सौदे के लिए महाराष्ट्र सरकार एअर इंडिया एसेट्स होल्डिंग कंपनी के ऊपर 298.42 करोड़ रुपये का बकाया माफ करने पर भी सहमत हुई है.
ये भी पढ़ें: इन कंपनियों को मिली राहत, रिटर्न भरने के लिए मिला जून तक का समय
ट्रेडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
and tablets
