Department of Financial Services: केन्द्रीय वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने आज देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Public Sector Banks) और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक (Review Meeting) की. इस बैठक में डॉ.विवेक जोशी, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने अध्यक्षता की. मंत्रालय की ओर से किसानों के हित में कदम उठाने के लिए कहा गया.


इन योजनाओं की हुई समीक्षा 


इस बैठक में केंद्र सरकार की कई अहम योजनाओं पर चर्चा हुई है. जिसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), अटल पेंशन योजना (APY) सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा (जन सुरक्षा) योजनाओं की प्रगति, प्रधानमंत्री मुद्रा और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (PMSVANidhi), और कृषि लोन आदि बेहद खास योजनाओं की समीक्षा की गई है. बैंको ने इन योजना में अपनी किस प्रकार भूमिका अदा की है. इस बारे में भी चर्चा हुई है.


बैंको को किया प्रोत्साहित 






मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी अपने आधिकारिक ट्विटर पर शेयर की है. बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए योजनाओं के तहत वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने वाली सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा के लिए सभी बैंको को प्रोत्साहित किया गया है. साथ ही इस बात पर भी चर्चा हुई है कि बैंकों को वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन करना चाहिए, जिससे बीमा योजनाओं, यूपीआई लाइट सहित डिजिटल वित्तीय लेनदेन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा मिल सके.


बैंकिंग सेवाओं की तारीफ 


वित्तीय सेवा विभाग (Department of financial services) ने इस बैठक में बैंको के कामकाज पर खास तारीफ की है. इसमें पिछले 7-8 सालों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच काफी आसान हो गई है, जिसकी काफी सराहना हुई है. अब पिरामिड के निचले हिस्से तक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए बैंकों को ग्राहको के अनुभव को और अधिक समृद्ध बनाने की जरूरत है. साथ ही बैंको के साथ सरकार को हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता है. 


'किसानों को मिले आर्थिक मदद'


वित्तीय सेवा विभाग ने सभी बैंको से आग्रह किया है कि देश के किसानो के लिए चलाई जा रही योजनाओं को अच्छे तरीके से उन तक पहुंचना जरूरी है. साथ ही सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से पीएसबी से पीएम किसान डेटाबेस की मदद लेने का भी अनुरोध किया गया था. किसानो के AIF योजना की समीक्षा की गई है. साथ ही कृषि लोन संबंधी समीक्षा में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे.


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