दिल्ली में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों की अपनी-अपनी शक्तियां और जिम्मेदारियां हैं

हालांकि, दिल्ली के विशेष संवैधानिक दर्जे के कारण, उपराज्यपाल की शक्तियां मुख्यमंत्री से अधिक होती हैं

उपराज्यपाल को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है.

उनके पास कई महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं

जैसे कि पुलिस और कानून व्यवस्था, भूमि और संपत्ति, सेवाओं की नियुक्ति, आदि

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री के पास भी कई महत्वपूर्ण शक्तियां और जिम्मेदारियां होती हैं

जैसे कि विधानसभा और मंत्रिपरिषद का नेतृत्व जिसमें सीएम सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्रियों के साथ मिलकर काम करते हैं

किसी सामान्य राज्य की तुलना में दिल्ली विधानसभा की शक्तियां सीमित हैं

दिल्ली सरकार पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से संबंधित मामलों पर कानून नहीं बना सकती है