PM Kisan Yojana Update: भारत एक कृषि प्रधान देश है. देश की आबादी का 50 फ़ीसदी से ज्यादा हिस्सा आज भी खेती और किसानी के जरिए ही अपना जीवन यापन करता है. भारत सरकार भी देश के किसानों को समय-समय पर लाभ देने के लिए अलग-अलग तरह की योजनाएं लेकर आती रहती है. देश में कई किसान ऐसे हैं. जो आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न नहीं है. खेती के जरिए जो ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाते. इस तरह के किसानों को भारत सरकार की ओर से आर्थिक लाभ दिया जाता है. सरकार ने साल 2018 में इसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी. 

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इस योजना के जरिए किसानों को सरकार सालाना 6000 रुपये का आर्थिक लाभ देती है. सरकार 2000 रुपये की तीन किस्तों में किसानों को यह लाभ देती है. लेकिन अब इस योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. भारत के इस राज्य के किसानों को किसान योजना में 6000 रुपये नहीं. बल्कि अब 9000 रुपये मिला करेंगे. चलिए आपको बताते हैं किस राज्य के किसानों को होगा यह फायदा. 

दिल्ली में किसानों की होगी बल्ले बल्ले?

आम आदमी पार्टी को हराकर भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है. भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही दिल्ली के लोगों के लिए खजाना सा खुल गया है. अब दिल्ली के लोगों को जहां फ्री स्वास्थ्य योजना का लाभ मिल पाएगा. महिलाओं को हर महीने ढाई हजार रुपए मिल पाएंगे. तो वहीं अब किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान कर दिया गया है.दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट सत्र के दौरान इस बात का जिक्र किया था.

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दिल्ली के किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 6000 रुपये की बजाय 9000 रुपये सालाना दिए जाएंगे. जिनमें 2000 रुपये की किस्त के बजाय हर एक किस्त 3000 रुपये की होगी यानी कुल 9000 रुपये का फायदा दिल्ली के किसानों को होगा. लेकिन आपको बता दें  किसानों को कब से यह लाभ मिलेगा फिलहाल इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

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राजस्थान सरकार भी देती है किसानों को 6000 से ज्यादा

दिल्ली सरकार किसानों को 9000 रुपये देना शुरू करती है. तो देश में किसानों को सबसे ज्यादा लाभ देने के मामले में सरकार पहले स्थान पर आ जाएगी. लेकिन आपको बता दें दिल्ली सरकार ही नहीं भारत में एक और राज्य सरकार है. जो किसानों को 6000 से ज्यादा का लाभ देती है. बता दें राजस्थान की भजनलाल सरकार की ओर से भी किसानों को अतिरिक्त 2000 रुपये का लाभ दिया जाता है. यानी उन्हें कुल 8000 रुपये सालाना मिलते हैं. 

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