Inter-Caste Marriage Scheme: देशभर में हर साल लाखों की संख्या में शादियां होती हैं, इसके लिए कई महीने पहले ही बारात घर और बाकी चीजें बुक हो जाती हैं. शादी में खर्चे भी काफी ज्यादा होते हैं, आज एक आम शादी में 10 से लेकर 15 लाख रुपये खर्च होना लगभग तय है. ऐसे में कई लोगों को इसके लिए लोन लेना पड़ता है या फिर दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे लिए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देशभर में कई ऐसी योजनाएं हैं, जिनमें शादी करने के बाद सरकार की तरफ से पैसे दिए जाते हैं.
केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं
दरअसल केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं. इनमें उस जोड़े को पैसे मिलते हैं, जो ऐसी शादियां करते हैं. यानी अगर आपने किसी दूसरे राज्य में किसी दूसरी जाति की लड़की से शादी की है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं. यानी सवर्ण जाति के लोग अगर दलित परिवार में शादी करते हैं तो इंटरकास्ट मैरिज स्कीम के तहत उन्हें पैसा मिल सकता है.
डॉ अंबेडकर फाउंडेशन की तरफ से सवर्ण जाति के परिवार की तरफ से दलित परिवार में शादी करने पर करीब ढाई लाख रुपये दिए जाते हैं. केंद्र सरकार की तरफ से ये राशि दी जाती है. इस योजना की शुरुआत 2013 में हुई थी. जिसके बाद इस तरह की शादी करने वाले लोग इस योजना का लाभ लेते हैं.
इन राज्यों में मिलती है आर्थिक मदद
केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारें भी इंटरकास्ट मैरिज के लिए इसी तरह की योनजाएं चलाती हैं. दलित से शादी करने पर राजस्थान सरकार पांच लाख रुपये तक देती है, वहीं यूपी सरकार 50 हजार रुपये से दो लाख रुपये तक देती है. इसके अलावा हरियाणा सरकार भी 2.5 लाख रुपये की आर्थिक मदद देती है. महाराष्ट्र सरकार भी इसी तरह की स्कीम चलाती है.
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