लखनऊ, शैलेष अरोड़ा। योगी सरकार अब तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास की योजनाएं लाएगी। इसकी कार्ययोजना बनाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इतना ही नहीं ऐसी महिलाओं का केस लड़ने का खर्च भी सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन तलाक से प्रभावित महिलाओं से संवाद किया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं ने मुख्यमंत्री के सामने मंच से अपनी पीड़ा बयान की। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आई महिलाओं को कपड़े बांटे गए।
यूपी में एक साल में तीन तलाक की 273 एफआईआर दर्ज, मेरठ जोन सबसे आगे
सीएम योगी ने कहा की पिछले एक साल में तीन तलाक के 273 मामले आए इनमें एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने बताया की खुद अपर मुख्य सचिव गृह इन मामलों की समीक्षा करेंगे। तीन तलाक के मामलों की जांच में अगर पुलिसकर्मी दोषी मिले तो कड़ी कार्रवाई होगी। पिछले एक साल में मेरठ जोन में 95, बरेली में 68, आगरा में 26, कानपुर में 20, लखनऊ में 36, प्रयागराज में 7, गोरखपुर में 13 और वाराणसी जोन में 8 मामलों में एफआईआर दर्ज हुई है।
पहली पत्नी के होते दूसरी लाए तो कड़ी कार्रवाई
सीएम ने कहा की तीन तलाक के अलावा भी कोई हिन्दू या अन्य पुरुष पहली पत्नी के होते दूसरी पत्नी लाता है, पहली पत्नी को त्यागता या प्रताड़ित करता तो कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा गृह विभाग ऐसी पीड़ित महिलाओं के मुकदमे निशुल्क लड़ने की व्यवस्था बनाएगा।
6 हजार सालाना, आवास, रोजगार और अन्य लाभ देगी सरकार
संवाद के दौरान सीएम ने अल्पसंख्यक, समाज कल्याण और गृह विभाग को निर्देश दिए की वो ऐसी महिलाओं के पुनर्वास की कार्ययोजना बनाएं। तीन तलाक पीड़ित, पति की छोड़ी महिलाओं को चिन्हित कर उनको सालाना 6 हजार देने की व्यवस्था होगी। ऐसी महिलाओं पास आवास नहीं तो आवास की भी व्यवस्था कराई जाएगी। आयुष्मान भारत के तहत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में ऐसी महिलाओं को शामिल किया जायेगा। पढ़ाई, स्कॉलरशिप, रोजगार की व्यवस्था के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी।
तीन तलाक पर सीएम ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथ
तीन तलाक कानून के लिए सीएम ने पीएम मोदी को बधाई दी और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा की पहले की सरकारें अपने फायदे के लिए इस पर बिल नहीं ला पाईं। सीएम ने शाहबानो प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा की सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद उस समय की सरकार ने संसद में कानून बनाकर मुस्लिम बहनों को अधिकार से वंचित किया। ये उन सरकारों का महिला विरोधी चेहरा दिखाता है।
409 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास
मुख्यमंत्री योगी ने इस मौके पर अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 409 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 14 इंटर कॉलेज, 2 हाईस्कूल, 1 अपर प्राइमरी स्कूल, 17 पेयजल आपूर्ति योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इसके अलावा 15 राजकीय इंटर कॉलेज, 5 महिला डिग्री कॉलेज, 10 आईटीआई, 1 पॉलिटेक्निक, 2 छात्रावास, 7 प्राइमरी स्कूल, 5 पेयजल आपूर्ति योजनाओं, 8 सदभाव मंडप का शिलान्यास हुआ।
ट्रिपल तलाक शरीयत का हिस्सा नहीं था: मोहसिन रज़ा
कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रज़ा ने कहा की ट्रिपल तलाक शरीयत का हिस्सा नहीं था। पीएम मोदी का शुक्रिया, जिन्होंने इस पर कानून बनवाने का काम किया। कुछ लोग ट्रिपल तलाक की घिनौनी बेड़ियों से महिलाओं को आजाद नहीं करना चाहते थे, इस पर अपनी रोटी सेंकते थे।
कार्यक्रम के बाद कई पीड़िताओं ने मोहसिन रज़ा से मुलाकात कर अपनी पीड़ा बताई। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नंदी, रमापति शास्त्री, डॉ. महेंद्र सिंह, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी भी मौजूद रहे।