UP Advocate Protection Act News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के बाद से ही लंबे समय तक वकीलों की हड़ताल देखने को मिली. जिसके बाद यूपी बार काउंसिल की ओर से 14 सितंबर को लखनऊ में मुख्य सचिव से बातचीत के बाद हड़ताल वापस लिए जाने का फैसला लिया गया. फिलहाल अब भी कई जगहों पर वकीलों की हड़ताल जारी है. वहीं इस बीच योगी सरकार ने वकीलों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है.
राज्य की योगी सरकार ने वकीलों के हितों को ध्यान में रखते हुए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किए जाने संबंधी उनकी मांग पर विचार करते हुए तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है. दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का मसौदा तैयार करने के लिए मंगलवार को तीन सदस्यीय समिति के गठन का फैसला लिया है.
तीन सदस्यीय समिति का गठन
राज्य सरकार की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का मसौदा तैयार करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जा रहा है. विधि विभाग के प्रमुख सचिव को इस समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा. इसके अलावा अपर महानिदेशक (अभियोजन) इसके सदस्य बनाए जाएंगे. इसके साथ ही इसमें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के एक प्रतिनिधि को भी सदस्य के तौर पर शामिल किया जाएगा.
बार काउंसिल से अपने सदस्य का नाम देने का अनुरोध किया गया है. समिति सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अपनी सिफारिशों से राज्य विधि आयोग को आगे की कार्रवाई के लिए अवगत कराएगी. पिछली 29 अगस्त को हापुड़ जिले में वकीलों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था. जिसके बाद से ही राज्य भर के सभी जिला बार संगठनों की ओर से अधिवक्ता सुरक्षा कानून की मांग की जा रही है.
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