UP North South Corridor: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के दक्षिण के राज्यों से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए नया कॉरिडोर बनाने पर काम शुरू कर दिया है. जिससे यूपी की कनेक्टिविटी मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना,राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से भी सीधे हो सकेगी. इसके लिए 1989 किमी लंबा कॉरिडोर बनाया जाएगा. जिसमें आठ अलग-अलग मार्गों को प्रस्तावित किया है. जो इन यूपी समेत आसपास के राज्यों को नेपाल तक जोड़ेंगे. इससे न सिर्फ व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा बल्कि कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में मंगलवार को पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कॉरिडोर को लेकर अहम निर्देश दिए गए हैं. सीएम योगी ने  कहा कि जहां-जहां यह कॉरिडोर राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ेगा, वहां एनएचएआई का सहयोग लिया जाए और बाकी हिस्सों में राज्य सरकार खुद निर्माण कराए. जहां जरूरत हो वहां ग्रीन फील्ड सड़कें भी बनाई जाएंगी.

ये कॉरिडोर क़रीब 1989 लंबा होगा. जिसमें 1250 किमी का हिस्सा NHAI के पास और 739 उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के अधीन है. इस कॉरडोर की अनुमानित लागत 18 हजार करोड़ रुपये तक बताई जा रही है. इसमें आठ अलग-अलग मार्गों को कॉरिडोर बनाकर जोड़ा जाएगा. इनमें कुछ सड़के पहले बनी हुई हैं और कुछ पैच का निर्माण होगा. 

कॉरिडोर से जुड़ेंगे ये नए आठ मार्ग- लखीमपुर-लखनऊ-चित्रकूट-सतना, ये मार्ग करीब 111 किमी लंबा होगा, जिसके निर्माण में 1425 करोड़ की लागत आएगी.  - श्रावस्ती-गोंडा-अयोध्या-प्रयागराज-रीवा के बीच 337 किमी लंबा मार्ग बनेगा, जिनकी संभावित लागत 3288 करोड़ बताई गई है.- भोगिनीपुर-औरेया-कन्नौज-हरदोई-सीतापुर-लखीमपुर-गौरीफंटा(नेपाल बॉर्डर) के बीच 342 किमी लंबा मार्ग बनेगा, जिसमें 3152 करोड़ की लागत का अनुमान है. - नेपाल बॉर्डर ककरहवा-बांसी-बस्ती-जौनपुर के बीच 1050 करोड़ की लागत से 273 किमी लंबा मार्ग बनेगा - पिथौरागढ़-पीलीभीत-शाहजहांपुर-कानपुर-हमीरपुर-छतरपुर (मध्य प्रदेश) के बीच 3200 करोड़ की लागत से 469 किमी लंबा मार्ग बनेगा- कोटद्वार-नजीबाबाद-अमरोहा-इटावा-ललितपुर-सागर(मध्य प्रदेश) के बीच 7545 करोड़ की लागत से 640 किमी लंबा मार्ग बनेगा - काशीपुर-मुरादाबाद-हाथरस-मथुरा-भरतपुर (राजस्थान) से कनेक्ट करते हुए 1584  करोड़ की लागत से 268 किमी लंबा मार्ग बनेगा. 

इस कॉरिडोर के बनने से उत्तर प्रदेश के साथ ही सीमावर्ती जिलों में व्यापार, उद्योग और रोज़गार को नया बढ़ावा मिलेगा.

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