उत्तर प्रदेश के तीन बड़े शहरों में एक नया टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है. ये टैक्स मेट्रो रेल से जुड़ा हुआ है. उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अब राजधानी लखनऊ, कानपुर और आगरा की मेट्रो रेल परियोजना को विशेष सुविधा परियोजना का प्रस्ताव भेजा है.
ख़बर के मुताबिक यूपी में मेट्रो रेल की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मेट्रो प्रशासन ने एक प्रस्ताव शासन को भेजा है, जिसमें मेट्रो रेल को विशेष परियोजना का दर्जा दिए जाने की बात कही गई है. अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो इन तीनों शहरों को लोगों को एक और टैक्स देना पड़ सकता है.
UPMRC ने शासन को भेजा प्रस्ताव
अगर शासन से इसे मंजूरी मिलती है तो यहां विशेष सुविधा शुल्क नियमावली लागू हो जाएगी. जिसके बाद यहां की जनता पर एक और नए टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा. ये हाल तब है जब लखनऊ वासी पहले से ही एलडीए ग्रीन कॉरिडोर के नाम पर अलग से सुविधा शुल्क वसूल कर रहा है.
दरअसल केंद्र सरकार ने मेट्रो रेल नीति 2017 के तहत राज्यों को मेट्रो परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी है. जिसके बाद राज्य सरकार ने शहरी नियोजन एवं विकास संशोधन अधिनियम को लागू किया है. इसके तहत परिवहन साधनों को विशेष सुविधा परियोजना में शामिल किया गया है.
इनमें मेट्रो रेल, लाइट रेल, रैपिड रीजनल रेल, बस रैपिड ट्रांजिट और रोपवे जैसी परिवहन सेवाओं को शामिल किया गया है. साल 2024 में इसके लिए विशेष सुविधा शुल्क नियमावली भी बना दी गई. इसी नियमावली के तहत मेट्रो रेल प्रशासन ने अब शासन को प्रस्ताव भेजकर लखनऊ, आगरा और कानपुर में मेट्रो रेल को विशेष सुविधा परियोजना में शामिल किए जाने की मांग की है.
अगर शासन से इसे मंजूरी मिल जाती है तो अधिसूचना जारी होने के साथ लखनऊ, आगरा और कानपुर में मेट्रो को विशेष सुविधा का दर्जा मिल जाएगा और इस सुविधा के लिए अलग से शुल्क वसूलने का राह बन जाएगी. यूपीएमआरसी का दावा है कि इससे इन जिलों में मेट्रो परियोजनाओं का तेजी से विकास हो सकेगा.