UP e-District Services: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को तय समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. वहीं, तय समय सीमा के बाद लंबित मामलों पर जिलाधिकारियों को जवाबदेही तय करने को कहा है. उन्होंने जिलाधिकारियों को ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के निस्तारण में लेटलतीफी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
मुख्यमंत्री ने सीएम कमांड सेंटर और डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक की. इसमें कई अहम निर्देश दिए. ऐसे में अब प्रदेशवासियों को जाति, निवास, आय और हैसियत प्रमाण पत्र के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. बैठक के दौरान अधिकारियों ने ई-डिस्ट्रिक्ट की सेवाओं का खाका प्रस्तुत किया. बैठक में अधिकारियोंं ने बताया कि ई-डिस्ट्रिक्ट के तहत जनवरी से अब तक 61,32,976 जाति प्रमाण पत्र के आवेदन मिले, जिन्हें 15 दिनों में जारी किया जाता है. अब तक 59,13,420 आवेदन को निस्तारित हो चुके हैं, जिसका अनुपात 96 प्रतिशत है.
'आवेदनों के निस्तारण का रेश्यो शत-प्रतिशत किया जाए'
इसी अवधि में 96 प्रतिशत निवास प्रमाण पत्र, 95 प्रतिशत आय प्रमाण पत्र, 58 प्रतिशत हैसियत प्रमाण पत्र के आवेदन निस्तारित किए गए. सीएम योगी ने ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं की समय सीमा एक हफ्ते में करने को कहा है. आवेदनों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए. साथ ही इनके निस्तारण का रेश्यो शत-प्रतिशत किया जाए.
'यूपी देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार'
दूसरी तरफ सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में कहा कि यूपी, देश का सबसे बड़ा श्रम बाजार ही नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भी है, साथ ही साथ यहां के स्केल को स्किल में बदलकर 'नए भारत' के 'नए उत्तर प्रदेश' के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है.