उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बीएलओ की मौत और कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोला है. अजय राय ने अलीगढ़ जिले के लोधा ब्लॉक के गांव सदलपुर में दिवंगत बीएलओ साधना वर्मा के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी. अजय राय ने साधना वर्मा की मौत को बेहद दुखद बताते हुए इसे प्रशासनिक दबाव और सरकार की जल्दबाजी का नतीजा करार दिया. उन्होंने एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और मृतक बीएलओ के परिजनों को तत्काल सरकारी सहायता दिए जाने की मांग की.
बीएलओ की मौत पर अजय राय ने सरकार को घेरा
अजय राय ने कहा कि साधना वर्मा जैसी कर्मठ शिक्षिका और बीएलओ का इस तरह अचानक निधन पूरे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर कार्य के दौरान लगातार बीएलओ और अन्य कर्मचारियों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार संवेदनहीन बनी हुई है. अजय राय के मुताबिक, प्रदेश में अब तक 15 से 16 बीएलओ की मौत हो चुकी है, जबकि कई कर्मचारी गंभीर हालत में अस्पतालों में भर्ती हैं.
कम समय में सरकार पूरा कराना चाहती है SIR का काम
उन्होंने कहा कि एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण कार्य को सरकार बेहद कम समय में जबरन पूरा कराना चाहती है. यह प्रक्रिया महीनों की होनी चाहिए थी, ताकि कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन बिना मानसिक और शारीरिक दबाव के कर सकें. लेकिन सरकार ने केवल एक महीने का समय देकर कर्मचारियों पर असहनीय बोझ डाल दिया, जिसका नतीजा यह है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, ब्रेन हैमरेज का शिकार हो रहे हैं और कुछ मामलों में आत्महत्या जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं.
बीएलओ के परिजन को नौकरी और मुआवजा देने की मांग
उन्होंने जिलाधिकारी से इस संबंध में बातचीत की और मांग की है कि साधना वर्मा के परिजनों को उनकी योग्यता के अनुरूप सरकारी नौकरी तत्काल दी जाए. इसके साथ ही उन्होंने एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने की भी मांग की, ताकि परिवार को भविष्य में आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े. अजय राय ने कहा कि सरकार को यह समझना चाहिए कि जो कर्मचारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी भी सरकार की ही है. यदि सरकार कर्मचारियों पर दबाव बनाकर काम कराएगी और उनकी मौत के बाद भी उनके परिवारों की सुध नहीं लेगी, तो यह एक आमानवीय व्यवस्था को दर्शाता है.
कांग्रेस ने सरकार पर लगाया गड़बड़ी का आरोप
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने एसआईआर सर्वे को लेकर कहा कि यह प्रक्रिया जल्दबाजी में कराई जा रही है, जिससे संदेह पैदा होता है कि सरकार इसके जरिए किसी तरह की गड़बड़ी करना चाहती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में भी एसआईआर जैसी प्रक्रियाएं हुई हैं, लेकिन तब इसे लंबा समय दिया गया था. छह महीने से लेकर एक साल तक की समय-सीमा होने के कारण कर्मचारियों पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता था और किसी की जान नहीं गई.
'एसआईआर में सरकार कर रही है जल्दबाजी'
उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन की तरह ही एसआईआर को भी जल्दबाजी में लागू कर रही है. इसी हड़बड़ी का नतीजा है कि प्रदेश में कई कर्मचारी मानसिक तनाव में आकर आत्मघाती कदम उठा रहे हैं. उन्होंने जौनपुर के विपिन यादव, फतेहपुर के लेखपाल सुधीर कुमार और मुरादाबाद के सर्वेश गंगवार जैसे मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि यह सब सरकार की नीतियों की विफलता को उजागर करता है.
कफ सीरप मामले पर योगी सरकार पर हमला
अजय राय ने कफ सीरप कांड को लेकर भी योगी सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि यह मामला अत्यंत गंभीर है और इसके तार सीधे सत्ता से जुड़े लोगों तक पहुंचते हैं. उनका आरोप है कि इस प्रकरण में जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, वे सरकार के संरक्षण में हैं, इसी वजह से उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही. उन्होंने कहा कि यह मामला प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से जुड़ा है, जहां भाजपा से जुड़े प्रभावशाली लोग शामिल बताए जा रहे हैं. बावजूद इसके, आरोपियों के खिलाफ न तो बुलडोजर चला और न ही कोई ठोस कार्रवाई हुई. सवाल उठाया कि जब छोटे-मोटे मामलों में लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, तो फिर इस मामले में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा. उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति इस कफ सीरप मामले को उजागर कर रहा है, उसी को प्रताड़ित किया जा रहा है और उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं. अजय राय ने इसे लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था के लिए खतरनाक बताया.
सरकार से जवाबदेही की मांग
अजय राय ने अंत में कहा कि कांग्रेस पार्टी मृतक बीएलओ और अन्य कर्मचारियों के परिवारों के साथ खड़ी है. यदि सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज करती है, तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी. उन्होंने कहा कि यह केवल एक परिवार का सवाल नहीं है, बल्कि प्रदेश के हजारों कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान का मुद्दा है.