Public Toilets in Etawah Police Station: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के चकरनगर इलाके के बीहड़ में बने एक नहीं बल्कि दो (चकरनगर, सहसों) थानों के अंदर सामुदायिक शौचालय बनवाकर प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रधानमंत्री की खुले में शौच मुक्त योजना को पलीता लगा दिया है. पुलिस को देखकर सहम जाने वाला आम जनमानस थाना परिसर में बने सामुदायिक शौचालय का भला कैसे प्रयोग कर सकते है. हालात, इस कदर बदतर हैं कि इन दो थानों में महिलाएं तो क्या पुरुष भी जाने से कतराते हैं.
जांच का विषय है
वहीं, इस बारे में एसडीएम चकरनगर ने कहा की हो सकता है कि पहले जगह की अभाव में थानों में शौचालय बनवा दिए गए हों. आम जनमानस को डरने की जरूरत नहीं है. वो इसका प्रयोग कर सकते हैं. फिर भी ऐसा क्यों हुआ ये जांच का विषय है और अगर कोई शिकायत आती है तो अलग से शौचालय बनवाए जाएंगे.
सामने आई प्रशासनिक लापरवाही
इटावा में प्रशासनिक लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है. जहां चंबल के बीहड़ इलाके चकरनगर ब्लॉक में दो थानों चकरनगर और सहसों में थाना परिसर के अंदर ही सामुदायिक शौचालय बनवा दिए गए हैं. महिलाओं की बात तो दूर पुरुष भी थाना परिसर के अंदर बने इन शौचालयों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं. भला करें भी तो कैसे, खाकी का डर जो लोगों के दिल और दिमाग में बैठा हुआ है.
खुले में शौच करने को मजबूर हैं लोग
भला शौचालय का प्रयोग करने के लिए थाने के अंदर कौन जाना चाहेगा. चकरनगर थाने के पास ही तहसील एवं बड़ी संख्या में दुकानें हैं. लेकिन, थाने के अलावा कहीं भी सामुदायिक शौचालय नहीं है जिसके चलते प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में पुरुष एवं महिलाएं खुले में शौच करने को मजबूर हैं. ऐसा ही कुछ हाल सहसों थाने का भी है.
पुलिसकर्मी करते हैं शौचालय का प्रयोग
ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस के डर से थाने में शौच के लिए नहीं जा सकते हैं. ग्रामीणों को यही नहीं मालूम है कि थानों में सामुदायिक शौचालय बने हुए हैं. जिसके चलते लाखों रुपए की लागत से बने ये शौचालय आम जनमानस के लिए शो पीस बनकर रह गए हैं. वहीं, पुलिसकर्मी ही इन शौचालय का प्रयोग कर पा रहे हैं.
वैकल्पिक व्यवस्था देखी जाएगी
इस बारे में चकरनगर के एसडीएम सत्य प्रकाश का कहना है कि उन्होंने अभी चकरनगर का पदभार ग्रहण किया है. उनकी जानकारी में है कि थानों में शौचालय बने हुए हैं. अब ये किस कारण बनाए गए हैं, ये जांच का विषय है. हो सकता है कि जगह की अभाव में थानों में शौचालय बनवा दिए गए हों. अगर ग्रामीणों की तरफ से कोई शिकायत आती है तो इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था देखी जाएगी.
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