Udaipur News: राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार में हुई कई भर्ती परीक्षाएं विवादों के भेंट चढ़ गई. इस विवाद में पेपर लीक जैसे मामले ने आग में घी डालने काम किया है. हालांकि अब सत्ता बदल गई है और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है. राजस्थान में बीजेपी सरकार के गठन के एक माह चार दिन बाद पहली बड़ी परीक्षा होने वाली है. 


ये परीक्षा 7 जनवरी को आयोजित की जाएगी. परीक्षा को बगैर किसी रुकावट के सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए पुलिस और प्रशासन जुट गया है. परीक्षा से एक हफ्ते पहले ही बैठक आयोजित किया जा रहा है और चाक चौबंद व्यवस्थाओं के निर्देश दिए जा रहे हैं. राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली इस साल की पहली बड़ी भर्ती परीक्षा होगी.


जिला स्तर पर तैयारियां शुरू
यह परीक्षा के माध्यम से कॉलेज शिक्षा विभाग की सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा-2023 के लिए आयोजित किया जा रहा है. इसको लेकर जिला स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. उदयपुर की बात करे, तो परीक्षा के लिए जिला कलेक्टर अरविन्द पोसवाल के निर्देशन में तैयारियां शु्रू हो गई हैं. साथ ही परीक्षा के दौरान व्यवस्थाएं चाकचौबंद रखने के लिए व्यापक बंदोबस्त किए जा रहे हैं. परीक्षा तैयारियों को अंतिम रूप 5 जनवरी को दिया जाएगा. 


उदयपुर में 25 हजार अभ्यर्थी पंजीकृत
उदयपुर के अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन एवं परीक्षा समन्वयक शैलेश सुराणा ने बताया कि "परीक्षा 7 जनवरी दोपहर 12 से 2 बजे तक होगी. उदयपुर जिले में संभाग के 25 हजार 320 अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लेंगे. इसके लिए 81 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं." उन्होंने कहा कि "प्रत्येक कक्ष में 24 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है. परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढ़ंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं. जिला कलेक्टर कार्यालय के कमरा नंबर 126 में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है. 


परीक्षा केंद्रों तैनात रहेंगे वीडियोग्राफर
इस संबंध में परीक्षा समन्वयक शैलेश सुराणा ने बताया कि परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने के समय से एक घंटा पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा. इसके अलावा प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर दो-दो वीडियोग्राफरों की भी व्यवस्था रहेगी. एक वीडियोग्राफर प्रवेश द्वार और दूसरा केंद्र के अंदर रहेगा. सभी राजकीय परीक्षा केंद्रों पर एक-एक और निजी केंद्रों पर दो-दो पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे. इसके अलावा तीन सदस्यीय सतर्कता दल का गठन किया जा रहा है, इसमें एक राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, एक पुलिस सेवा के अधिकारी और एक जिला शिक्षाधिकारी समकक्ष के अधिकारी शामिल रहेंगे.


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