Rajasthan Water Supply New Policy: राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) जल्द ही बहुमंजिला इमारतों में पेयजल सप्लाई के लिए नई पॉलिसी तैयार करेगी. प्रदेश के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महेश जोशी (Mahesh Joshi) ने बताया कि सरकार ने एक समिति का गठन किया है. नवगठित समिति ने जल्द ही नई पॉलिसी तैयार करने के लिए बैठक भी की है. मंत्री महेश जोशी ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों के पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि बहुमंजिला इमारतों के लिए आधारभूत व्यवस्थाएं बनानी होती हैं. संभावित व्यय की राशि तय करके ही पेयजल की दरें निर्धारित होती हैं.
उन्होंने बताया कि बहुमंजिला इमारतों के लिए पेयजल की दरें वर्ष 2016-17 में तय की गई थीं और राज्य सरकार उसे तर्क संगत बनाने की कोशिश कर रही है. प्रयास है कि एक शहर में एक समान दरें हों. मंत्री महेश जोशी ने बताया कि जयपुर शहर में बहुमंजिला इमारतों में पेयजल आपूर्ति के संबंध में नई पॉलिसी निर्माण के लिए 26 अप्रैल 2022 को छह सदस्यीय समिति बनने का प्रस्ताव दिया था. 19 मई 2022 को समिति का गठन कर दिया था. इस समिति की दो बैठक 23 मई और 23 जून 2022 को हो चुकी है. समिति में हितधारकों और विभागीय अधिकारियों की सोच और परामर्श के आधार पर नई पेयजल दरों के साथ नई पॉलिसी पर सहमति होगी. उन्होंने आश्वस्त किया कि समिति की एक बैठक होना और शेष है. बैठक होते ही नई पॉलिसी का प्रारूप तैयार हो जाएगा.
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विधायक कालीचरण सराफ के सवाल पर मंत्री ने दिया जवाब
मंत्री महेश जोशी ने विधायक कालीचरण सराफ के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि जयपुर शहर में अवस्थित 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली बहुमंजिला इमारतों के विकासकर्ता और वेलफेयर सोसायटी की ओर से आवेदर करने पर, इमारत के कुल निर्मित क्षेत्र का 42 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से और जयपुर शहर के जगतपुरा, महलरोड, प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित बहुमंजिला इमारतों में विभाग की ओर से विकसित पेयजल तंत्र के आधारभूत ढांचे पर किए व्यय का आंकलन कर, इमारत के कुल निर्मित क्षेत्र का 25 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से राशि प्राप्त कर, विभाग की ओर से भू-तल पर इमारत की कुल पेयजल मांग के अनुरूप उचित व्यास का एक जल संबंध जारी करने का प्रावधान है. इसके अनुरूप जल संबंध जारी किए जा रहे हैं.
छह सदस्यीय कमेटी में होंगे ये लोग
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने बताया कि जयपुर शहर के जगतपुरा, महलरोड, प्रताप नगर क्षेत्र के अतिरिक्त दूसरे क्षेत्रों में अवस्थित बहुमंजिला इमारतों में जल संबंध जारी करने के लिए उक्तानुसार 42 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से ली जाने वाली राशि अधिक होने और इसमें आवश्यक संशोधन करने के लिए सी आई आई और राजस्थान बिल्डिंग एसोसिएशन (क्रेडाई) से समय-समय पर विभाग को प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं. राज्य सरकार ने छह सदस्यीय कमेटी में विभागीय अधिकारियों और हितधारकों (स्टेक होल्डर्स) के प्रतिनिधियों की समान संख्या रखी है. समस्त हितधारकों से चर्चा के बाद सभी पक्षों के हितों में सामंजस्य रखते हुए नवीन पॉलिसी का तैयार किया गया प्रारूप (ड्रॉफ्ट) अनुमोदन की प्रक्रिया में विचाराधीन है.