Rajasthan Lumpy Virus Vaccinated: राजस्थान में लगातार लंपी वायरस (Lumpy Virus) का खतरा बढ़ता जा रहा है. वहीं गहलोत सरकार ने प्रदेश भर में गोवंश का टीकाकरण (Vaccination) करवा रही है. अब तक पूरे प्रदेश भर में 13 लाख 63 हजार गायों का टीकाकरण किया जा सका है. लंपी वायरस से प्रभावित 12.12 लाख पशुओं में से अब तक 12.61 लाख पशुओं का उपचार किया जा चुका है, जिसमें  से 7 लाख पशु पूरी तरह से स्वस्थ्य हो चुके हैं.


राजस्थान में चल रहे लंपी वायरस के टीकाकरण को लेकर पशुपालन मंत्री लालचन्द कटारिया ने बताया कि राज्य में गौवंशीय पशुओं में फैल रहे लंपी स्किन रोग को लेकर पशुपालन विभाग द्वारा सजगता और संवेदनशीलता के साथ सभी आवश्यक कदम उठाएं जा रहे हैं. कॉन्फेड के माध्यम से जिलों में आवश्यक औषधियों की आपूर्ति जल्द से जल्द करने के साथ तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है. प्रदेश में अब तक 13 लाख 63 हजार पशुओं में टीकाकरण किया जा चुका है. प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ जिलों में 1 लाख से अधिक पशुओं में टीकाकरण कर दिया है.


इन जिलों में इतना हुआ टीकाकरण


मंत्री लाल चंद कटारिया ने बताया कि लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम के लिए राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन और पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में गौवंशीय पशुओं में टीकाकरण किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि अब तक अजमेर जिले में 55883, कुचामन सिटी में 37697, भरतपुर में 61222, चित्तौड़गढ़ में 86292, अलवर में 80590, जयपुर में 34763, झुंझुनू में 3796, बांसवाड़ा में 88000, राजसमंद में 9328, कोटा में 75233, बूंदी में 75315, बांरा में 98188, झालावाड़ में 102993, प्रतापगढ़ में 100399, उदयपुर में 70576 सहित 29 जिलों में 13.63 लाख पशुओं में टीकाकरण किया गया है. 


समाजसेवी संस्थाओं का मिल रहा साथ


पशुपालन विभाग के शासन सचिव पीसी किशन ने बताया कि सम्बन्धित विभागों के साथ-साथ स्वयंसेवी संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों से मिल रहे सहयोग से शीघ्र ही लम्पी रोग पर नियंत्रण पाया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि लम्पी स्किन डिजीज के उपचार और फॉलोअप के लिए औषधियों की एक किट बनाकर पशुपालकों को वितरित करने के आदेश जारी किए गए हैं. किशन ने बताया कि हाल ही में पशु चिकित्सकों और पशुधन सहायकों की नियुक्तियों से टीकाकरण अभियान को तेजी मिलेगी. लम्पी रोग से मृत पशुओं का निस्तारण वैज्ञानिक विधि से किये जाने में ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों और स्थानीय निकाय से अपेक्षित सहयोग मिल रहा है.