Mumbai News: महाराष्ट्र की शिंदे सरकार (Eknath Shinde) अगले साल से राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों (Government Offices) को डिजिटलाइज (Digitalize) करने जा रही है. शुक्रवार को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि अगले साल 1 अप्रैल 2023 से राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में ई-ऑफिस सिस्टम (E-Office System) लागू होगा, यानी सारा काम पेपरलेस (Paperless) होगा ताकि काम को गति दी जा सके.
शिंदे ने शुक्रवार को केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव वी श्रीनिवास से मुलाकात के बाद यह घोषणा की. सीएम ने कहा की ई-ऑफिस सिस्टम लागू होने से काम को जल्दी पूरा किया जा सकेगा और सारा काम पेपरलेस होगा. उन्होंने कहा कि सभी दफ्तरों के ई-ऑफिस मोड पर आने के बाद अधिकारी मोबाइल पर सारी फाइल और दस्तावेज देख सकेंगे.
सुशासन सूचकांक में पहले नंबर पर आने की कोशिश करे महाराष्ट्र
सुशासन नियमावली तैयार करने में अधिकारियों को प्रशासन का सहयोग करने का निर्देश देते हुए, शिंदे ने सीएमओ द्वारा जारी एक बयान में कहा कि महाराष्ट्र, जो वर्तमान में सुशासन सूचकांक में दूसरे स्थान पर है, उसे पहली रैंक हासिल करने का लक्ष्य रखना चाहिए.
भारतीय रेलवे ने विशेष अभियान के तहत अपनाया पेपरलेस वर्किंग मोड
बता दें कि भारत सरकार सभी सरकारी विभागों में पेपरलेस वर्क को लागू करने के प्रयास कर रही है. इस साल अक्टूबर के आरंभ में भारत सरकार ने पेपर की बर्बादी को कम करने के लिए भारतीय रेलवेज को 100% पेपरलेस बनाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया था. बता दें कि मोदी सरकार का हर तरफ स्वच्छता, सार्वजनिक शिकायतों की लंबितता और कार्यस्थल को बेहतर बनाने पर जोर है, सरकार की इसी मंशा को देखते हुए रेल मंत्रालय ने रेलवे को 100% पेपरलेस बनाने के लिए 2.0 नामक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया था.
रेल मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, यह कार्यक्रम इतना सफल रहा कि सितंबर में "विशेष अभियान 2.0" नाम से एक अनुवर्ती अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य पूरे देश में स्वच्छाता और सुशासन को बढ़ावा देना था.
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