मुंबई महानगरपालिका (BMC) के अधिकारियों और पदाधिकारियों के लिए नई इनोवा क्रिस्टा गाड़ियां खरीदने के प्रस्ताव को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर चर्चा तेज है और इस प्रस्ताव की जमकर आलोचना हो रही है. जनता के पैसे को बर्बाद करने के आरोप लगाए जा रहे हैं. इस बीच सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस प्रस्ताव पर कड़ी नाराजगी जताई है. इसके बाद संबंधित प्रस्ताव को वापस लेने की प्रक्रिया तेज हो गई है.
CM देवेंद्र फडणवीस ने प्रस्ताव रद्द करने के दिए निर्देश!
सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रशासन को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए हैं कि नई इनोवा क्रिस्टा गाड़ियों की खरीद का प्रस्ताव तत्काल रद्द किया जाए. उन्होंने कहा, ''मुंबईकरों का पैसा मुंबईकरों की सुविधाओं और विकास कार्यों पर ही खर्च होना चाहिए. जनता के पैसे का उपयोग सिर्फ विकास कार्यों के लिए किया जाना चाहिए और अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए.''
गणेश खणकर ने स्कॉर्पियो N गाड़ियों को लेकर की थी शिकायत
मुंबई महानगरपालिका के पदाधिकारियों को दी गई स्कॉर्पियो एन गाड़ियां यात्रा के लिए सुविधाजनक नहीं होने की शिकायत सदन नेता गणेश खणकर ने प्रशासन से की थी. जिसके बाद भाजपा के मुंबई महानगरपालिका सदन नेता गणेश खणकर की ओर से रखे गए इस प्रस्ताव की चौतरफा आलोचना हुई. अब बढ़ते विरोध के बाद यह प्रस्ताव वापस लेने की नौबत आ गई है.
क्या है पूरा मामला?
मुंबई नगर निगम (BMC) ने इस साल फरवरी में मेयर, डिप्टी मेयर, हाउस लीडर, विपक्ष के नेता और विभिन्न वैधानिक समितियों के अध्यक्षों के लिए कुल 13 नई गाड़ियां खरीदी थीं. इसमें मेयर के लिए करीब 30 लाख रुपये की इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड और अन्य पदाधिकारियों के लिए 12 स्कॉर्पियो-एन गाड़ियां खरीदी गई थीं. गाड़ियों की इस पूरी खरीद पर लगभग 2 करोड़ 16 लाख रुपये खर्च किए गए थे. दिलचस्प बात यह है कि यह प्रक्रिया तब पूरी हुई थी जब नगर निगम प्रशासनिक शासन के अधीन था.
मुंबई महानगरपालिका सदन नेता गणेश खणकर ने प्रशासन से शिकायत की थी कि नगर निगम के पदाधिकारियों को दी गई Scorpio N कारें यात्रा के लिए आरामदायक नहीं हैं. इसके बाद, डिप्टी मेयर, हाउस लीडर, विपक्ष के नेता और अलग-अवलग समितियों के अध्यक्षों के लिए नई नई इनोवा क्रिस्टा (Innova Crysta) कारें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार किया गया. इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिड़े के पास भेजने की तैयारी चल रही थी लेकिन जैसे ही इस प्रस्ताव की जानकारी सार्वजनिक हुई, इसकी आलोचना होने लगी.
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