झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली को लेकर छात्रों का प्रोटेस्ट 15वें दिन भी जारी है. इस प्रदर्शनकारी छात्रों के एक गुट ने शुक्रवार (7 अगस्त) को रात में बातचीत की है. वहीं अब देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व वाले 'JPSC-JSSC न्याय' गुट की सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई.
राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल और JPSC-JSSC परीक्षा के उम्मीदवारों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत खत्म हो गई है. उम्मीदवार परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर शहर के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. आठ छात्रों का प्रतिनिधिमंडल बातचीत करके आंदोलन स्थल पहुंच गया, उन्होंने कहा कि सकारात्मक बात हुई है लेकिन हमने सरकार को साफ कर दिया है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी आंदोलन जारी रहेगा.
उम्मीदवारों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा, "हम अलग-अलग छात्र समूहों और संबंधित लोगों से मिलते रहेंगे, हम उन सभी से मिलेंगे. इसके अलावा, हम एक ईमेल आईडी जारी कर रहे हैं - JPSSC.feedback@gmail.com। कोई भी छात्र, व्यक्ति या संबंधित पक्ष इस पते पर अपने सुझाव भेज सकता है. हमारा मकसद है कि सभी के सुझावों के आधार पर सुधार की नीति बनाई जाए और सामूहिक फैसला लिया जाए. सरकार मिले हुए ईमेल के आधार पर उनकी चिंताओं पर विचार करेगी."
सरकार के डेलीगेशन के साथ यह बैठक सुबह 11 बजकर 20 मिनट पर शुरू हुई थी. छात्रों के दूसरे गुट के डेलीगेशन के साथ सरकार के डेलीगेशन की बैठक स्टेट गेस्ट हाऊस में संपन्न हो चुकी है. इस दौरान छात्रों के डेलीगेशन ने सरकार के डेलीगेशन के साथ अपनी मांगें रखी हैं. सरकार द्वारा प्रदर्शनकारी छात्रों को आश्वासन दे दिया गया है.
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दूसरे गुट की ओर से सरकार के डेलीगेशन से बात करने के लिए कुल 8 छात्र इस डेलीगेशन में शामिल हुए. हालांकि इस दूसरे गुट को लेकर खासा विवाद भी देखने को मिला है. इस गुट की मांग है कि JPSC-JSSC परीक्षाओं में हुई धांधली की सीबीआई और ईडी द्वारा जांच की जाए. साथ ही 14वीं जेपीएससी की परीक्षा को रद्द किया जाए.
15वें दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी
झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन, राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच बातचीत के बावजूद गतिरोध न टूटने के कारण शनिवार को 15वें दिन भी जारी है.
छात्र 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) परीक्षा को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की सीबीआई से या राज्य के बाहर के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पैनल से स्वतंत्र जांच कराने के अलावा जेपीएससी और जेएसएससी में व्यापक सुधारों की मांग कर रहे हैं. छात्रों ने यह भी चेतावनी दी कि यदि सरकार रविवार तक उनकी मांगें पूरी नहीं करती है, तो वे 10 अगस्त को पूर्व-निर्धारित विधानसभा मार्च करेंगे.
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