झारखंड सरकार ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच मंगलवार (18 अगस्त) रात उन 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की जिन्हें अनियमितताओं की वजह से रद्द किया गया है. झारखंड सरकार ने देर रात 8 अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी कर यह जानकारी दी है. सरकार ने बताया कि रद्द की गई परीक्षाओं में वे परीक्षाएं भी शामिल हैं, जो 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (TDPL) ने आयोजित की थीं.
झारखंड राज्य सरकार द्वारा रद्द परीक्षाओं की जो लिस्ट सामने आई है, उसके आधार पर-
औषधि निरीक्षकसहायक प्राध्यापक डिप्टी कलेक्टरदंत चिकित्सकसहायक अभियंतासिविल जजअतिरिक्त लोक अभियोजक वन क्षेत्राधिकारी जैसे पदों के लिए होने वाली भर्तियां शामिल हैं.
अन्य प्रमुख परीक्षाओं में सरकारी पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक और तकनीकी पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं.
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HC से करेंगे त्वरित अदालतें गठित करने का अनुरोध
अधिसूचनाओं में कहा गया है कि झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC)- झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए त्वरित अदालतें गठित करने के लिए हाई कोर्ट से अनुरोध किया जाएगा. साथ ही जेपीएससी-जेएसएससी में एक आंतरिक सतर्कता प्रकोष्ठ भी बनाया जाएगा.
सरकार ने कहा कि इसके अलावा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में जेपीएससी-जेएसएससी में सुधार के लिए बनाई गई समिति दो महीने में उसे अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. झारखंड सरकार ने सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रदर्शनकारी छात्रों की मुख्य मांगों में से एक, जेएसएससी-संयुक्त स्नातक स्तर (सीजीएल) परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की. साथ ही, आउटसोर्स एजेंसी टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं और उसके द्वारा जारी नतीजों को भी रद्द कर दिया.
'CBI जांच पर अब भी चुप है सोरेन सरकार'- रघुवर दास
BJP नेता रघुवर दास ने आरोप लगाया कि झारखंड की JMM सरकार भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच कराने की प्रदर्शनकारी छात्रों की प्रमुख मांग पर चुप है. उन्होंने दावा किया कि उनके मुख्यमंत्री रहते एक भी प्रश्नपत्र लीक होने का मामला सामने नहीं आया था.
रघुवर दास ने कहा, "मैं जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द किए जाने का स्वागत करता हूं, लेकिन झारखंड के छात्रों की सीबीआई जांच की प्रमुख मांग पर सरकार चुप है. सरकार ‘झूठी’ घोषणाएं कर छात्रों को गुमराह कर रही है. जेएसपीसी की परीक्षाएं रद्द करने संबंधी अधिसूचना जारी करने का अधिकार उसके कार्य नियमों के अनुसार आयोग के पास ही है."
इसी क्रम में आज झारखंड बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात करेगा. इस दौरान झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन, परिक्षाओं में धांधली, सीबीआई जांच की मांग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी. बीजेपी नेता इन मुद्दों पर केंद्रीय नेतृत्व को राज्य की मौजूदा स्थिति से अवगत कराएंगे.
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