जम्मू क्षेत्र में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में सीटों के आवंटन को लेकर आंदोलन चल रहा है. इसी कड़ी में श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के कोर सदस्यों का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार (19 दिसंबर) को संसद भवन में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मिला.
प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि सीट आवंटन के मौजूदा तरीके को लेकर जम्मू क्षेत्र के लोगों में गहरा असंतोष है. उनका कहना था कि यह सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक, कानूनी और क्षेत्रीय संतुलन से जुड़ा सवाल है.
समिति ने जोर देकर कहा कि जिस संस्थान का नाम श्री माता वैष्णो देवी के नाम पर है, उससे जम्मू की जनता की वैध उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.
जेपी नड्डा ने दिया जांच का आश्वासन
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रतिनिधिमंडल की बातें ध्यान से सुनीं और मुद्दे की गंभीरता को स्वीकार किया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और पार्टी इस पूरे मामले को लेकर संवेदनशील हैं.
नड्डा ने स्पष्ट किया कि सीट आवंटन से जुड़े सभी पहलुओं की समुचित जांच की जाएगी और जम्मू के लोगों की भावनाओं और वैध आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए जल्द समाधान निकालने की कोशिश होगी.
इस प्रतिनिधिमंडल में कर्नल सुखवीर सिंह मनकोटिया (सेवानिवृत्त), पुरुषोत्तम दधीचि (अध्यक्ष, सनातन धर्म सभा), अभिषेक गुप्ता (राज्य सचिव, विश्व हिंदू परिषद), आरके छिब्बर (सदस्य, एडवाइजरी कमेटी पीओजेके सेवा समिति) और अधिवक्ता दीपक शर्मा शामिल थे. सभी ने एक सुर में कहा कि यह लड़ाई किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि क्षेत्र के हक और न्याय के लिए है.
सांसदों से भी हुई मुलाकात
केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू के लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा और राज्यसभा सांसद सत शर्मा से भी बातचीत की. दोनों सांसदों ने समिति को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को सही मंच तक पहुंचाया जाएगा और समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे.
आंदोलन जारी रखने का ऐलान
श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने केंद्रीय मंत्री की सकारात्मक प्रतिक्रिया पर संतोष जताया, लेकिन साथ ही यह साफ किया कि जब तक इस मुद्दे का न्यायसंगत और सभी को स्वीकार्य समाधान नहीं निकलता, तब तक आवाज उठाई जाती रहेगी. समिति ने दोहराया कि उनका संघर्ष पूरी तरह लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और विधिसम्मत तरीके से जारी रहेगा.