Jammu Kashmir News: केंद्र शासित प्रदेश में विधायकों की उपेक्षा का मामला सामने आने के बाद जम्मू-कश्मीर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सभी विभागों और अधिकारियों को निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता तय करने की हिदायत जारी हुई है. आधिकारिक मामलों में उचित प्रोटोकॉल और सहयोग सुनिश्चित करने को भी कहा गया है. बता दें कि विधायकों ने प्रशासनिक और जन विकास के कामो में अधिकारियों पर भागीदारी को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया था.
विधायकों की अनदेखी का मामला सामने आने के बाद सरकार ने आदेश जारी किया. पत्र जारी कर सरकार ने सभी विभागों और अधिकारियों को आदेश दिया. सरकार ने कहा है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मुद्दे, अनुरोध और शिकायतों को स्वीकार किया जाना चाहिए. सभी विभागीय अधिकारी विधायकों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निवारण करें. सरकारी कार्यक्रमों और बैठकों में जनप्रतिनिधियों को निमंत्रण देना भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए.
विधायकों की शिकायत पर एक्शन में सरकार
पत्र में कहा गया है कि विधायकों से शासन की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है. इसलिए विधायकों का उचित मान और सम्मान किया जाना आवश्यक है. पत्र में आगे कहा गया है कि अधिकारी और कर्मचारी निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ पेशेवर और सम्मानजनक तरीके से पेश आएंगे.
अधिकारियों के लिए जारी गाइडलाइंस में क्या है?
सरकार ने प्रभावी शासन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को आदेश दिया है कि नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें. माना जा रहा है कि प्रशासन और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के बीच सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस समन्वय को मजबूत करने में मदद देगी. गणमान्य शख्स के आधिकारिक दौरे पर जनप्रतिनिधियों को बैठकों और समारोहों में शामिल होने का न्योता दिया जाना चाहिए. सरकार की तरफ से जारी पत्र में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए गाइडलाइंस जारी हुई है.
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