जम्मू-कश्मीर में सियासत एक बार फिर गरमा गई है. विधानसभा में विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कद्दावर नेता सुनील कुमार शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सीएम को "चीफ़ टूरिस्ट" (Chief Tourist) करार देते हुए आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री आम आदमी की समस्याओं और फाइलों को निपटाने के बजाय विदेशी दौरों में व्यस्त हैं.
सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पिछले 10 दिनों से राज्य से गायब हैं. शर्मा ने तंज कसते हुए कहा, "उमर अब्दुल्ला को शायद यह गलतफ़हमी हो गई है कि वह 24×7 एक टूरिस्ट हैं या कोई ट्रैवल ब्लॉग चला रहे हैं. जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य के मुखिया के बजाय वह एक दुनिया घूमने वाले यात्री की तरह व्यवहार कर रहे हैं."
उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री विदेशी दौरों में व्यस्त हैं, तब जम्मू-कश्मीर का आम आदमी बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहा है.
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18 विभागों के मंत्री, 'सुपरमैन' तो नहीं हैं
विपक्ष के नेता ने मुख्यमंत्री के पास मौजूद भारी-भरकम विभागों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सीएम के पास वित्त, बिजली विकास, सामान्य प्रशासन, पर्यटन और राजस्व सहित कुल 18 महत्वपूर्ण विभाग हैं.
शर्मा ने कहा, "एक आम इंसान एक या दो विभागों के साथ न्याय नहीं कर सकता, लेकिन सीएम खुद को 'सुपरमैन' समझते हैं और 50 प्रतिशत प्रशासनिक विभागों को अपने नियंत्रण में रखा है. जब आपके पास इतना बड़ा जिम्मा है, तो आप सिविल सचिवालय को राम भरोसे छोड़कर लंदन और अन्य महंगी जगहों पर विदेशी दौरों पर कैसे जा सकते हैं?"
सेब संकट के दौरान 'पेरिस टूर' का किया जिक्र
सीएम की गैर-गंभीरता का उदाहरण देते हुए शर्मा ने पुरानी घटना का जिक्र किया. उन्होंने कहा, "कुछ महीने पहले जब हाईवे बंद होने से सेब की खेप फंसी हुई थी और कश्मीरी बागवान अभूतपूर्व संकट से गुजरते हुए रो-बिलख रहे थे, तब हमारे सीएम पेरिस घूमने की तैयारी में थे. हालांकि, भारी आलोचना के बाद उन्हें वह प्लान छोड़ना पड़ा था."
राम मुंशी बाग थाने में दर्ज कराएंगे 'गुमशुदगी' की रिपोर्ट
बीजेपी नेता ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी जल्द ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराएगी. उन्होंने स्पष्ट किया, "हम सीएम के गायब होने के बारे में राम मुंशी बाग पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट (Missing Report) दर्ज कराने जा रहे हैं."
इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि बीजेपी कानूनी विशेषज्ञों से इस बात की सलाह ले रही है कि क्या उमर अब्दुल्ला को जम्मू-कश्मीर की जनता के सामने पेश करने के लिए अदालत में 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' (Habeas Corpus) याचिका दायर की जा सकती है या नहीं.
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