Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद पहले की सरकार के समय खोले गए 613 संस्थानों को डिनोटिफाई किया गया. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने यह कहते हुए संस्थानों को डिनोटिफाई किया था कि इससे प्रदेश की आर्थिकी पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है. अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार एक-एक कर कुछ संस्थानों को फिर नोटिफाई करने का काम भी कर रही है.
फिर नोटिफाई किए साइबर थाने
इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश सरकार ने बंद किए गए दो साइबर थानों को एक बार फिर नोटिफाई कर दिया. सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार ने धर्मशाला और मंडी के साइबर थाने को बंद कर दिया था. अब ये थाने एक बार फिर शुरू होंगे. थाने दोबारा नोटिफाई होने के चलते प्रदेश में साइबर थानों की संख्या फिर तीन हो गई है. अब शिमला, धर्मशाला और मंडी में साइबर थाने होंगे. गौरतलब है कि शिमला में साइबर थाना 19 अगस्त 2016 से काम कर रहा है.
साइबर थाना शिमला के तहत शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और बद्दी का क्षेत्र आएगा. इसी तरह धर्मशाला में कांगड़ा, ऊना, चंबा और नूरपुर का इलाका रखा गया है. मंडी साइबर थाना में मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू और लाहौल-स्पीति के इलाके को शामिल किया गया है. इन थानों का संचालन एएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि वह मामले को गंभीरता से देख रहे हैं, जिन संस्थानों की आवश्यकता होगी, उन्हें दोबारा नोटिफाई करने का काम किया जाएगा. इसी कड़ी में अब यह साइबर थाने नोटिफाई कर दिए गए हैं.
साइबर क्राइम का ग्राफ बढ़ा
गौरतलब है कि बीते कुछ वक्त में देश के साथ हिमाचल प्रदेश में भी साइबर क्राइम के मामलों में बढ़ोतरी हुई है. सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल ने भी साइबर क्राइम के मामलों में इजाफा किया है. ज्यादातर साइबर अपराधी वीआईपी लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं. वीआईपी लोगों के फेक अकाउंट के जरिए लोगों से पैसे ऐंठने का काम किया जा रहा है.
इसके अलावा साइबर अपराधी लोगों की लापरवाही के चलते एटीएम के जरिए भी सेंधमारी कर रहे हैं. इन मामलों को गहनता से देखने के लिए साइबर थानों की प्रदेश में अत्याधिक आवश्यकता है. अब प्रदेश में तीन थाने होने की वजह से चलते शिमला से दबाव कम हो सकेगा और मामलों की जल्द छानबीन होगी.
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