Rajiv Gandhi Self-Employment Start-Up Scheme: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत ई-टैक्सी योजना की शुरुआत हो गई. हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) के नेतृत्व वाली सरकार इस योजना को तीन चरणों में लागू करने जा रही है. पहले चरण में ई-टैक्सी, दूसरे चरण में सोलर परियोजना और तीसरे चरण में कृषि संबंधी कार्यों के लिए युवाओं को सब्सिडी मिलेगी.
मुख्यमंत्री ने ई-टैक्सी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट की शुरुआत की. इसके जरिए आवेदक एक महीने में पंजीकरण करवा सकते हैं. शिमला में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि पहले चरण में ई-टैक्सी के लिए 500 परमिट जारी किए जाएंगे. आने वाले समय में मांग के आधार पर परमिट की संख्या बढ़ाई जाएगी.
ई-टैक्सी खरीद के लिए युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी
सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से बेरोजगार युवाओं को आय के निश्चित साधन उपलब्ध करवाने के लिए चरणबद्ध तरीके से सरकारी विभागों को ई-टैक्सी उपलब्ध करवाई जाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ई-टैक्सी की खरीद के लिए युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी भी दे रही है. इसके साथ ही इस योजना के तहत ऋण लेने की शर्तों में भी ढील दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश के युवा हर महीने 40 हजार रुपए तक की कमाई कर सकेंगे.
साल 2026 तक हिमाचल बनेगा हरित ऊर्जा राज्य
सुक्खू ने कहा कि यह योजना रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ वायु प्रदूषण को कम करने और 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने में मील का पत्थर सिद्ध होगी. उन्होंने कहा कि ई-टैक्सी के साथ राज्य सरकार ई-बस और ई-ट्रक की खरीद पर भी 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने निजी बस ऑपरेटरों को ई-बसों के लिए भी 24 परमिट जारी किए हैं.
दो महीने में बनकर तैयार होंगे 17 ई-चार्जिंग स्टेशन
बता दें कि इस तरह की देश में यह पहली योजना है. हिमाचल प्रदेश में ई-वाहनों की चार्जिंग के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया जा रहा है. 17 ई-चार्जिंग स्टेशन अगले दो महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे. इसके साथ परिवहन विभाग भी ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रहा है. सुक्खू सरकार हिमाचल पथ परिवहन निगम की सभी डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से ई-बसों में परिवर्तित कर रही है. पहले चरण में 300 ई-बसें खरीदी जा रही हैं.
तीसरे चरण में युवाओं को कृषि कार्यों के लिए सब्सिडी
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के दूसरे चरण में युवाओं को सौर ऊर्जा परियोजना लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि उन्हें आजीविका के साधन उपलब्ध हों. इस योजना के प्रारूप को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही इस योजना का भी शुभारंभ किया जाएगा. इस योजना के तीसरे चरण में युवाओं को कृषि संबंधी कार्यों के लिए सब्सिडी दी जाएगी. मत्स्य उत्पादन के लिए उन्हें 90 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने की योजना तैयार की जा रही है, जिस पर भी विभाग को कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं.
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