Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान एक शब्द खूब जोर-जोर से गूंजा. यह शब्द था गारंटी. कांग्रेस ने जनता को सत्ता में आने से पहले 10 गारंटी दी. इनमें एक गारंटी 18 साल से 59 साल की महिलाओं को हर महीने 1 हजार 500 देने की भी थी. विपक्षी दल बीजेपी लगातार अब तक महिलाओं को 1 हजार 500 रुपए न मिल पाने पर सवाल खड़े कर रही है. हाल ही में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी इसे लेकर सवाल खड़े किए थे. इस पर हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का पलटवार किया है.


विक्रमादित्य सिंह का नेता प्रतिपक्ष पर पलटवार


हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा की जय राम ठाकुर महिलाओं की आड़ में राजनीति न करें. उन्हें सामने आकर अपनी बहादुरी दिखानी चाहिए. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जय राम ठाकुर इतने भी कमजोर नहीं है, जो उन्हें महिलाओं की आड़ में राजनीति करनी पड़े. उन्होंने कहा कि अब तक भाजपा के वादे के मुताबिक हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए भी नहीं आए. ऐसे में श्राप भाजपा को लगेगा. कुछ श्राप तो भाजपा को लग भी चुका है. आने वाले वक्त में सूत के साथ श्राप लगेगा. बता दें कि जय राम ठाकुर ने मंडी में एक बयान में कहा था कि महिलाओं से वादाखिलाफी के चलते कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में मातृशक्ति का श्राप लगेगा.


नितिन गडकरी की घोषणा के बाद नहीं मिली मदद


वहीं, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुल्लू में आकर घोषणाएं की थी. वह भी अब तक पूरी नहीं हुई है. केंद्रीय मंत्री ने एमडीआर अपग्रेडेशन के तहत 275 करोड़ रुपए देने की बात कही थी, लेकिन अब तक एक भी रुपए नहीं मिला है. केंद्रीय मंत्री ने पंडोह और चैलचौक में नेशनल हाईवे- 3 के जीर्णोद्धार के लिए 55 करोड़ रुपए की घोषणा की थी.


इन ठेकेदारों को नहीं मिलेगा नया काम


इसके अलावा सेतु बंधन योजना के तहत पुलों के जीर्णोद्धार के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा हुई थी, लेकिन डीपीआर जमा होने के बाद अब तक भी केंद्र की ओर से कोई सहायता नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि वह हर बात तथ्य के आधार पर कह रहे हैं. इसके अलावा लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 170 सड़कों का काम लंबित है. जिन ठेकेदारों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक और दो के तहत कामों को पूरा नहीं किया है, उन्हें तीसरे चरण में कोई ठेका नहीं मिलेगा. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश सरकार ने काम में तेजी लाने के लिए विभाग ने नई गाड़ियां लेने का भी निर्णय लिया है.


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