Himachal Assembly Budget Session: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 14 फरवरी से शुरू होने जा रहा है. बजट सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मंगलवार दोपहर लगभभग एक बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है. बैठक की अध्यक्षता विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे. इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक सुखराम चौधरी, निर्दलीय विधायक कृष्ण लाल ठाकुर, होशियार सिंह और आशीष शर्मा मौजूद रहेंगे.
हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र के शुरू होने से पहले इस सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग मांगेंगे. हर बार बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होती है. अभिभाषण के बाद शोकोद्गार न होने की परंपरा है. इस बार विधानसभा अध्यक्ष अभिभाषण के बाद शोकोद्गार की नई व्यवस्था को लेकर सर्वदलीय बैठक में चर्चा करेंगे. यदि इस पर सभी पक्षों का सहयोग मिलता है, तो अभिभाषण के बाद शोकोद्गार होगा.
कार्य उत्पादकता बढ़ाना है मुख्य लक्ष्यदिसंबर महीने में हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन की कार्य उत्पादकता 132 फीसदी रही थी. विधानसभा अध्यक्ष की कोशिश रहेगी कि बजट सत्र में यह कार्य उत्पादकता और भी ज्यादा हो. इस उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष प्रतिपक्ष का सहयोग मांगेंगे. देश में जल्द ही लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं. ऐसे में सदन के भीतर राजनीति भी गरमाती हुई नजर आ सकती है. सख्त लहजे के साथ कार्यवाही का संचालन करने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के सामने यह भी बड़ी चुनौती रहने वाली है.
बजट सत्र में 13 बैठकें हैं प्रस्तावितबता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 14 फरवरी से शुरू होने जा रहा है. बजट सत्र की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के अभिभाषण के साथ होगी. बजट सत्र में कुल 13 बैठकर प्रस्तावित हैं. अभिभाषण के बाद दो दिन तक इस पर चर्चा होगी. 17 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बजट पेश करेंगे. हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय को अब तक सदस्यों से 792 प्रश्न मिल चुके हैं. इनमें 582 तारांकित और 209 अतारांकित प्रश्न है. इसके अलावा नियम 61, 62, 63, 67 और 324 के तहत अभी तक विधानसभा सचिवालय को कोई सूचना नहीं मिली है. नियम 101 के तहत 7 और नियम 130 के तहत 8 सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं.
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