Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से भारी तबाही हो रही है. इस बीच हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार की छुट्टी के दिन भी देर रात तक राज्य सचिवालय में नजर आए. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी जिला उपायुक्तों से फोन पर बात कर ग्राउंड जीरो का फीडबैक लिया. ग्राउंड जीरो से मिले फीडबैक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया है. प्रदेश में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान सोमवार को बंद रहेंगे. इस बाबत सरकार की ओर से लिखित आदेश भी जारी हो चुके हैं. मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी है. ऐसे में अब शिक्षण संस्थान बुधवार को खुलेंगे. सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है. यदि आने वाले दिनों में मौसम साफ नहीं रहा, तो सरकार इस पर दोबारा फैसला ले सकती है.


कमरा नंबर E- 101 में होता रहा काम
रविवार के दिन राज्य सचिवालय में पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन राज्य सचिवालय के कमरा नंबर- E- 101 में लगातार चहल-पहल नजर आई. इस कमरे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह का स्टाफ पूरा दिन भाग-दौड़ करता हुआ नजर आया. रविवार के दिन राज्य सचिवालय में होने वाले वाला काम भी प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बना रहा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख का कहना है कि सरकार लगातार आपदा प्रभावित तक राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है.


बच्चों की सुरक्षा ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला
देर रात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से भारी नुकसान हो चुका है. प्रदेश सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है. वह खुद जिला उपायुक्तों से ग्राउंड जीरो का फीडबैक ले रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश की वजह से बहुत तबाही हुई है. बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शिक्षण संस्थान बंद करने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है. हिमाचल प्रदेश सरकार ने गैर जरूरी होने पर लोगों से यात्रा न करने की भी अपील की है.


हिमाचल को अब तक आठ हजार करोड़ रुपए का नुकसान
हिमाचल प्रदेश में जून महीने के अंत से बारिश का दौर लगातार जारी है. 24 जून से लेकर अब तक प्रदेश सरकार को करीब आठ हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है. आने वाले दिनों में यह नुकसान और अधिक बढ़ने की संभावना है. बीते दिनों केंद्र की एक टीम ने हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावितों का दौरा भी किया है. प्रदेश सरकार को सॉरी राहत के तौर पर स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड भी जारी किया गया. सरकार मांग कर रही है कि केंद्र इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दे, ताकि हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसान का वित्तीय भोज पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबे हिमाचल पर न पड़े.


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