Gujarat Budget Announcment: गुजरात में 2 और नगर पालिकाओं को निगम का दर्जा दिया जाएगा. वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने विधानसभा भवन में इसकी घोषणा की. पोरबंदर - छाया नगर पालिका को नगर पालिका का दर्जा देंगे. इसके अलावा नडियाद नगर पालिका को निगम का दर्जा दिया जाएगा. 2 फरवरी को पेश बजट में 7 नगर पालिकाओं को नगर पालिका बनाने की घोषणा की गई थी.
ग्रामीण विकास के लिए बजट में क्या हुआ ऐलान
1- मनरेगा योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 1309 करोड़ का प्रावधान.
2- सभी के लिए आवास की प्रतिबद्धता के माननीय प्रधान मंत्री के सपने को साकार करने के लिए प्रधान. 3- मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 751 करोड़ का प्रावधान.
4- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (आजीविका) के तहत लगभग तीन लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है और 30 लाख परिवारों को जोड़ा गया है. इस योजना हेतु 262 करोड़ का प्रावधान.
5- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के अंतर्गत 255 करोड़ का प्रावधान.
6- जनजातीय लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रधान मंत्री आदिजाति न्याय महा अभियान मिशन के तहत घर उपलब्ध कराने के लिए 164 करोड़ का प्रावधान.
7- आकांक्षी तालुकों और जिलों में अंत्योदय परिवारों की 50 हजार महिलाओं को लखपति बनने में सक्षम बनाने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान.
8- ग्राम विकास योजनाओं के सुचारु और सुचारु क्रियान्वयन हेतु विद्यमान संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु 42 करोड़ का प्रावधान.
9- उद्योगों को प्रदान की गई उद्यम पूंजी के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए "गुजरात सोशल एंटरप्राइज फंड" बनाया जाएगा, जिसके लिए अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ खर्च किए जाएंगे. अगले वर्ष के लिए `10 करोड़ का प्रावधान.
10- एसएचजी की आय बढ़ाने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान.
11- पंचायत, ग्राम आवास और ग्रामीण विकास विभागों के लिए कुल 12,138 करोड़ का प्रावधान.
12- 15वें वित्त आयोग के तहत ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2600 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान.
13- ग्राम स्तर पर जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु घरेलू बिजली बिलों के भुगतान हेतु 974 करोड़ का प्रावधान.
14- निर्मल गुजरात 2.0 के तहत एकत्रित ठोस और तरल कचरे के स्थायी निपटान और सार्वजनिक स्थानों की सफाई कार्यों के लिए 300 करोड़ का प्रावधान.
15- अंतरराष्ट्रीय सीमा पर गांवों में बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 10 करोड़ का प्रावधान.
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