Gujarat Budget 2023 Highlights: गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करने वाली भूपेंद्र पटेल की सरकार का इस साल का यह पहला बजट है. आज वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया है. यह कनुभाई देसाई का दूसरा बजट है. इस बजट में कई बड़ी-बड़ी घोषणाएं की गई है. गुजरात के इस बजट में शिक्षा से लेकर गुजरात के विकास तक कई ऐलान किये गए हैं. देश में इस साल लोकसभा चुनाव होने हैं, गुजरात की सरकार के इस बजट का असर क्या लोकसभा चुनाव 2024 पर पड़ेगा या नहीं, इसका जवाब तो चुनाव के बाद ही मिलेगा. लेकिन गुजरात सरकार ने इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं करके लोकसभा चुनाव 2024 का रोडमैप जरूर तैयार कर लिया है.
गुजरात सरकार ने बजट में क्या-क्या ऐलान किया है?
गुजरात सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के लिए कुल 1980 करोड़ का प्रावधान, सूचना और प्रसारण विभाग के लिए कुल 257 करोड़ का प्रावधान, सैनिकों के लिए 10 नए रक्षाशक्ति विश्वविद्यालय बनाये जाने की घोषणा, कई नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है. वहीं सरकार ने लोगों को टैक्स के मामले में भी बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्री ने इसबार टैक्स में किसी भी वृद्धि या कमी की घोषणा नहीं की है.
शिक्षा विभाग के लिए क्या है घोषणाएं
शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की मूलभूत आवश्यकता है. सरकार बुनियादी ढांचे में सुधार, नई तकनीक का उपयोग करने और शिक्षा के हर स्तर पर शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए प्रयासरत है. वैश्विक अवसरों का बेहतर लाभ उठाने के लिए छात्रों के सीखने को बढ़ाना आवश्यक है. सरकार ने बदलती तकनीक के अनुरूप ढलने के लिए शिक्षण संस्थानों में आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराकर नए पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है. इसके लिए 43,651 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए ये घोषणाएं
गुजरात सरकार राज्य के सभी लोगों, विशेषकर भीतरी इलाकों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. सुपर स्पेशलिटी तक रेफरल और स्वास्थ्य उन्मुख सेवाओं के साथ-साथ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया गया है. सरकार ने रोगियों के लिए दवाओं को सुलभ बनाने और आवश्यक नैदानिक सेवाओं के कवरेज को ग्रामीण स्तर तक बढ़ाने के लिए गहन योजना बनाई है. मातृ एवं शिशु कल्याण पर विशेष ध्यान देने के साथ इन सेवाओं को अधिक गहन और सुलभ बनाया जाएगा. साथ ही शहरी स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए सुनियोजित तरीके से अधोसंरचना सेवाओं का विस्तार किया जाएगा. कैंसर, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसे असंक्रामक रोगों के निदान और उपचार के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी. इसके लिए 15,182 करोड़ के बजट का ऐलान किया गया है.
गुजरात बजट 2023-24 में किए गए महत्वपूर्ण प्रावधान
अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए 376 करोड़ रुपये.
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और एकता नगर के लिए 565 करोड़.
आदिवासी विकास विभाग के लिए कुल 3410 करोड़ का प्रावधान.
सरकार ने पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 72509 करोड़ कर दिया.
8वीं के बाद भी आरटीई योजना के तहत पढ़ने वाले छात्रों को 20 हजार वाउचर.
पालक माता पिता योजना के तहत 73 करोड़ का प्रावधान.
अहमदाबाद बगोदरा हाईवे 6 लेन का होगा.
मिशन स्कूल के लिए 3109 करोड़ का प्रावधान.
8वीं के बाद भी आरटीई योजना के तहत पढ़ने वाले छात्रों को 20 हजार वाउचर.
पालक माता पिता योजना के तहत 73 करोड़ का प्रावधान.
अहमदाबाद बगोदरा हाईवे 6 लेन का होगा.
अहमदाबाद-मेहसाणा-पालनपुर हाईवे 6 लेन का होगा.
विकलांगों को पेंशन देने के लिए 58 करोड़.
ऑनलाइन शिक्षा का प्रसार बढ़ाने के लिए ऑनलाइन लाइब्रेरी बनाई जाएगी.
अहमदाबाद, भरूच, अमरेली, पाटन, मोडासा सहित बस स्टॉप पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाले बस स्टॉप बनाए जाएंगे.
साबरमती नदी पर बैराज निर्माण हेतु 150 करोड़ की व्यवस्था.
बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 5 लाख करोड़.
मानव संसाधन के लिए 4 लाख करोड़.
हरित विकास के लिए 2 लाख करोड़.
गरीबों के विकास के लिए दो लाख करोड़.
जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए व्यवस्था
गुजरात सरकार जलवायु परिवर्तन के कारण विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है. हाल ही में भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा घोषित जलवायु और ऊर्जा सूचकांक में गुजरात को प्रथम स्थान दिया गया है. जानिए गुजरात ने इसके लिए क्या घोषणा की है.
4 लाख से अधिक घरों में 2300 मेगावाट स्थापित सौर छतों के साथ गुजरात देश में पहले स्थान पर है. इस योजना के लिए 824 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने में 10,000 छात्रों की सहायता करने का प्रावधान, राज्य की सभी ग्राम पंचायतों के श्मशान घाटों को अगले पांच वर्षों में संशोधित श्मशान भट्टी योजना के तहत कवर किया जाएगा. इस योजना के लिए सात करोड़ रुपये का प्रावधान. गोशालाओं और अन्य संस्थाओं में बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए छह करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
गुजरात में डिफेंस एंड एविएशन गैलरी की स्थापना, साइंस सिटी में साइंस पार्क के विकास के लिए 12 करोड़ रुपये, अंतरिक्ष निर्माण क्लस्टर विकसित करने के लिए 12 करोड़, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के उद्योग के लिए 125 करोड़ रुपये, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 2193 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.