Gujarat Budget 2023 LIVE: 3.01 लाख करोड़ का बजट पेश, मजदूरों को 5 रुपये में खाना, द्वारका में नया एयरपोर्ट, पढ़ें वित्त मंत्री के बड़े ऐलान

Gujarat Budget: गुजरात विधानसभा में इस साल 3.01 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है. विधानसभा में वित्त मंत्री कनुभाई देसाई क्या-क्या घोषणाएं कर रहे हैं उसके लिए पढ़ें ये खबर.

बैकग्राउंड

Gujarat Budget 2023: गुजरात विधानसभा वित्त वर्ष 2023-24 का बजट आज यानी शुक्रवार को पेश किया जाएगा. 24 फरवरी को गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई 2023-24 के लिए राज्य का बजट विधानसभा में पेश करेंगे. इस बार कनुभाई देसाई लगातार तीसरी बार बजट विधानसभा में गुजरात का बजट पेश करेंगे. बता दें कि विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो चुका है. बजट 29 मार्च को समाप्त होगा. बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने विधानसभा को संबोधित किया था. बजट सत्र शुरू होने से पहले बीएसी के चेयरमैन शंकर चौधरी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुधवार को हुई. इसमें मुख्यमंत्री पटेल सहित सत्तारूढ़ बीजेपी के विधायकों और विपक्षी सदस्य भी शामिल हुए. दरअसल, दिसंबर 2022 के विधानसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नए कार्यकाल का यह पहला बजट है. बताया गया है कि गुजरात सरकार भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने वालों को दंडित करने के लिए सख्त प्रावधानों सहित कई विधेयक लाने की तैयारी में भी जुटी है.वहीं, विरोधी दलों के रुख से साफ है कि वो गुजरात भर्ती परीक्षा के पेपर लीक, महंगाई और बेरोजगारी सहित कई अन्य मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं. इससे साफ है कि गुजरात का बजट सत्र इस बार हंगामेदार रहेगा. कांग्रेस और आप ने कहा है कि वे प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों के लीक, महंगाई और बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों को सदन में उठाएंगे.ये भी पढ़ें: गुजरात में ‘पेपर लीक’ करने वालों की खैर नहीं, विधानसभा में विधेयक पारित कर रखा गया कड़ी सजा का प्रावधान

24/02/2023 13:43:04

टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान

वित्त मंत्री देसाई ने मौजूदा करों (Tax) में किसी भी वृद्धि या कमी की घोषणा नहीं की है.

24/02/2023 13:04:54

पवन सेहरावत ने इसलिए ज्वाइन किया BJP

बीजेपी प्रवक्ता खेम चंद शर्मा ने इस मामले को लेकर एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की प्रगतिशील नीतियों को देखकर आप पार्षद पवन सेहरावत ने बीजेपी ज्वाइन किया है. बीजेपी उनका स्वागत करती है. एमसीडी स्थाई समिति के चुनाव पर प्रभाव को लेकर कहा कि बीजेपी ने कभी भी लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ कुछ नहीं किया है, हम पूरी निष्पक्ष और सही माध्यम से चुनाव में भागीदार रहे हैं और आगे भी रहेंगे.

24/02/2023 12:50:58

गुजरात में बनेंगे कई नए मेडिकल कॉलेज

गुजरात के बजट में 4 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं. आपको बता दें गुजरात के अरावली, छोटा उदयपुर, महिसागर और डांग में नए कॉलेज बनेंगे.

24/02/2023 12:33:55

मजदूरों को पांच रुपये में मिलेगा खाना

गुजरात में वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा करते हुए कहा कि, गुजरात में मजदूरों को पांच रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. इसके लिए गुजरात में 150 नए केंद्र खोले जाएंगे.

24/02/2023 12:31:32

गुजरात के स्कूलों में 50,000 नए क्लासरूम बनेंगे

गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई बड़ी घोषणाएं की हैं. वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया कि गुजरात के स्कूलों में 50,000 नए क्लासरूम बनाये जाएंगे.

24/02/2023 12:27:39

द्वारका में बनेगा नया एयरपोर्ट

गुजरात विधानसभा के बजट में द्वारका एअरपोर्ट को लेकर बड़ी घोषणा की गई है. बजट में कहा गया है कि, द्वारका में नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा और केशोद एयरपोर्ट का कायाकल्प भी किया जाएगा.

24/02/2023 12:18:47

छात्रों के लिए क्या है प्रावधान?

गुजरात के बजट में इस बार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 10 तक के छात्र-छात्राओं को छात्रवृति के लिए 376 करोड़ का प्रावधान किया गया है. 10 लाख विकास जाति के छात्रों को 4 से 20 हजार तक छात्रवृत्ति दी जाएगी. अम्बेडकर भवन के लिए 5 करोड़ का प्रावधान. विभिन्न जनपदों में बाल गृहों के निर्माण हेतु आठ करोड़ रुपये की व्यवस्था. अम्बेडकर आवास योजना और पंडित दीनदयाल आवास योजना में 222 करोड़ रुपये की व्यवस्था. सतफेरा समुदाय विवाह सहायता योजना में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

24/02/2023 12:18:41

छात्रों के लिए क्या है प्रावधान?

गुजरात के बजट में इस बार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 10 तक के छात्र-छात्राओं को छात्रवृति के लिए 376 करोड़ का प्रावधान किया गया है. 10 लाख विकास जाति के छात्रों को 4 से 20 हजार तक छात्रवृत्ति दी जाएगी. अम्बेडकर भवन के लिए 5 करोड़ का प्रावधान. विभिन्न जनपदों में बाल गृहों के निर्माण हेतु आठ करोड़ रुपये की व्यवस्था. अम्बेडकर आवास योजना और पंडित दीनदयाल आवास योजना में 222 करोड़ रुपये की व्यवस्था. सतफेरा समुदाय विवाह सहायता योजना में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

24/02/2023 12:05:53

विकास कार्यों के लिए क्या-क्या प्रावधान?

गुजरात के बजट में हवाई पट्टी- एयरपोर्ट और हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए 215 करोड़ का प्रावधान किया गया है. धार्मिक, हेरिटेज, एडवेंचर और ईको टूरिज्म के तहत पर्यटन स्थलों के लिए 640 करोड़ का प्रावधान किया गया है. प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों के समेकित विकास हेतु 706 करोड़ का प्रावधान किया गया है. पर्यटन के विकास में तेजी लाने के लिए 277 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

24/02/2023 11:59:42

परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर सहायता

अनुसूचित जाति के लिए डॉ. सविता अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह सहायता हेतु 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है. परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को सहायता के लिए संकट मोचन योजनान्तर्गत 20 करोड़ का प्रावधान और पालक माता-पिता योजना के तहत निराश्रित बच्चों को मासिक सहायता प्रदान करने के लिए 73 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है.

24/02/2023 11:55:16

राष्ट्रीय दिव्यांग और संत सूरदास दिव्यांग पेंशन योजना

दिव्यांग लोगों के लिए अच्छी खबर है. राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, संत सूरदास दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 58 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. विकलांग व्यक्तियों को सुविधा सहायता, एसटी बस में निःशुल्क यात्रा का लाभ देने के लिए 52 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

24/02/2023 11:43:51

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए ये है घोषणा

गुजरात के विधानसभा में आज वित्त मंत्री साल 2023-2024 के लिए बजट पेश कर रहे हैं. इस बजट में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और एकता नगर के लिए 565 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. सूचना और प्रसारण विभाग हेतु 257 करोड़ रुपये का प्रावधान. सामान्य प्रशासन विभाग हेतु एक हजार 980 करोड़ रुपये की व्यवस्था. राजस्व विभाग हेतु 5 हजार 140 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.

24/02/2023 11:34:26

गुजरात के बजट में किसे क्या मिला? जानें

गुजरात के बजट में वन-पर्यावरण विभाग के लिए 2 हजार 63 करोड़ रुपये की व्यवस्था. उद्योग और खान विभाग के लिए आठ हजार 589 करोड़ रुपये का प्रावधान. कृषि किसान कल्याण और सहकारिता विभाग के लिए 21 हजार 605 करोड़ रुपये की व्यवस्था. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 2 हजार 193 करोड़ रुपये की व्यवस्था. जल संसाधन विभाग के लिए 9 हजार 705 करोड़ रुपये की व्यवस्था. पथ और भवन विभाग के लिए कुल 20 हजार 642 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

24/02/2023 12:28:37

ऊर्जा और पेट्रोरसायन विभाग के क्या है घोषणा?

ऊर्जा और पेट्रोरसायन विभाग के लिए कुल 8 हजार 738 करोड़ रुपये का प्रावधान.

24/02/2023 11:24:48

शिक्षा विभाग के लिए कुल 43 हजार 651 करोड़ रुपये का प्रावधान

श्रम, कौशल विकास और रोजगार विभाग के लिए गुजरात सरकार द्वारा 2538 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे. इसके अलावा कुल 43 हजार 651 करोड़ रुपये शिक्षा विभाग को प्रदान किए गए. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 15182 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. महिला और बाल विकास विभाग के लिए 6 हजार 64 करोड़, खाद्य-नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के लिए कुल 2165 करोड़, पंचायत-ग्राम गृह निर्माण एवं ग्राम विकास विभाग के लिए कुल 10 हजार 743 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

24/02/2023 11:23:38

गुजरात सरकार ने पेश किया इतने रुपये का बजट

कनुभाई देसाई ने कहा कि सरकार विकास यात्रा के पांच स्तंभों पर आगे बढ़ रही है. हमारा पहला स्तंभ गरीब और सामाजिक वर्ग को सुविधा और सुरक्षा देना है. देश की जीडीपी में गुजरात का योगदान 8.36 फीसदी है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए 5580 करोड़ की व्यवस्था की गई है. गुजरात सरकार का साल 2023-24 का बजट तीन लाख एक हजार करोड़ रुपए है.

24/02/2023 11:16:32

वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने पेश किया बजट

गुजरात राज्य का वर्ष 2023-24 का बजट विधानसभा भवन में पेश किया गया. वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने बजट पेश किया है. कनुभाई देसाई ने बतौर वित्त मंत्री दूसरी बार बजट पेश किया है. भूपेंद्र पटेल की दूसरी सरकार का पहला बजट पेश किया गया है.

24/02/2023 11:01:12

स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हो सकती है बड़ी घोषणा

ये उम्मीद की जा रही है कि कनुभाई देसाई अपने बजट प्रस्ताव में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं.

24/02/2023 10:37:01

आदिवासी समाज को वित्त मंत्री अनंत पटेल से काफी उम्मीदें

बजट के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक अनंत पटेल ने कहा, इस बजट में आदिवासी किसानों को उचित बिजली, पानी मिले, युवाओं को उचित शिक्षा मिले इसकी मांग है. आदिवासी क्षेत्र में स्कूल के कमरे नहीं हैं, वित्त मंत्री भी आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, इसलिए आदिवासी समुदाय को वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें हैं.