Haryana News: दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में बुधवार को केंद्रीय मंत्री और गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह (Rao Inderjit Singh) अपने संसदीय क्षेत्र के अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान राव इंद्रजीत ने चौधरी बीरेंद्र सिंह द्वारा जजपा पर भ्रष्टाचार के लगाए गए आरोपों के बाद हरियाणा की राजनीति में उबाल आ गया है. गुरुग्राम में अधिकारियों की मीटिंग लेने पहुंचे केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह को यह सोचने का पूरा अधिकार है कि वह कहां रहें और कहां नहीं. 


राव इंद्रजीत सिंह की मानें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई राजनेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की थी और देश मे पार्टी को सत्ता में लाने के लिए सबने अपना अहम योगदान दिया. इसमें कोई शक नहीं है. ऐसे में चौधरी वीरेंद्र सिंह ही बेहतर बता सकते है कि उन्हें कहां रहकर राजनीति करनी है और कहां नहीं. 


मोनू मानेसर पर सवाल का दिया ये जवाब


हरियाणा कांग्रेस के विधायक मामन खान (Maman Khan) की जमानत और मोनू मानेसर (Monu Manesar) की रिहाई पर राव इंद्रजीत ने कहा कि यह काम कोर्ट का है. हरियाणा पुलिस ने नूंह हिंसा मामले में उन्हें गिरफ्तार किया और कोर्ट ने जमानत दी. मोनू मानेसर पर भी कोर्ट ही फैसला करेगा. 


3 जिलों के अधिकारियों के साथ की बैठक 


गुरुग्राम के लघु सचिवालय में आज केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम, नूंह और रेवाड़ी जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में तीनों ही जिलों के अंदर विकास कार्यों को किस तरह से गति दी जाए और जो विकास कार्य पेंडिंग पड़े हैं, उन्हें किस तरह से पूरा किया जाए, पर मंथन किया. इस बैठक में चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत तमाम अधिकारी भी शामिल हुए. तीनों ही जिलों के अधिकारी भी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत जुड़े. गुरुग्राम के सिविल अस्पताल और बस स्टैंड का निर्माण जल्द से जल्द पूरा किया जाए, इस पर भी चर्चा की गई. चंडीगढ़ के तमाम आला अधिकारियों के साथ इस बैठक में यह विचार विमर्श किया गया कि किस तरह से जो कार्य पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन्हें किस तरह से जल्द से जल्द पूरा किया.


रुके काम को जल्द पूरा करने का आदेश 


राव इंद्रजीत सिंह ने बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा की कि जो कार्य अभी रुके हुए हैं, उसका क्या कारण है और उन्हें किस तरह से शुरू किया जाए. इन जिलों के अधिकारियों को यदि विकास कार्यों को करने में जो परेशानी आ रही है, उनको जल्द से जल्द दूर किया जाए. 


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