New Delhi: दिल्लीवासियों को अगले महीने से यह बताना होगा कि उन्हें बिजली बिल पर सब्सिडी चाहिए या नहीं. दिल्ली सरकार अगले महीने यानी अगस्त से बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के बिल के साथ एक फॉर्म भेजेगी. इस फॉर्म में उपभोक्ताओं को बताना होगा कि वो बिजली पर सब्सिडी चाहते हैं या नहीं. अधिकारियों ने बताया कि बिजली सब्सिडी ऑप्ट इन फॉर्म में उपभोक्ता उस विकल्प को चुन सकेंगे कि उन्हें बिजली पर सब्सिडी चाहिए या नहीं. सरकार ने लोगों की राय जानने के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन फॉर्म रखने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है, जिसे इस महीने मंत्रिमंडल के समक्ष मंजूरी के लिए पेश किये जाने की उम्मीद है.
फॉर्म जमा नहीं करने पर लगेगा सामान्य शुल्क
वहीं एक अन्य अधिकारी ने बताया कि बिजली विभाग द्वारा बिजली बिल के साथ ही इन फॉर्मों को उपभोक्ता तक पहुंचाए जाने की योजना बनाई जा रही है. इस फॉर्म में उपक्ताओं को बताना होगा कि वे बिजली सब्सिडी का लाभ चाहते हैं या नहीं इसके बाद उन्हें इस फॉर्म को संबंधित डिस्कॉम के क्षेत्रीय कार्यालयों में जमा कराना होगा. वहीं फॉर्म न जमा करने की स्थिति में यह समझा जाएगा कि उपभोक्ता सब्सिडी छोड़ने को तैयार है और उससे अक्टूबर से सामान्य बिजली दर पर शुक्ल वसूला जाएगा. फॉर्म सितंबर के अंत तक जमा होंगे.
स्कूल, अस्पताल निर्माण पर खर्च होगा ये पैसा
बता दें कि मई 2022 को सीएम केजरीवाल ने घोषणा की थी कि बिजली पर सब्सिडी उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो विशेष रूप से इसकी मांग करेंगे. उन्होंने कहा कि ऐसे कई लोग हैं जो बिना सब्सिडी के बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं और इस पैसे से हम शहर, स्कूलों और अस्पतालों का विकास कर सकते हैं. बता दें कि दिल्ली में एक महीने में 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर उपभोक्ताओं को 100% सब्सिडी मिलती है. राज्य में ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या 30.39 लाख है. वहीं 201-400 यूनिट प्रतिमाह खर्च करने वालों को 50% की सब्सिडी दी जाती है. उपभोक्ता डिस्कॉम की वेबसाइट पर जाकर भी सब्सिडी फॉर्म को भर सकते हैं.
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