Delhi News: दिवाली से पहले दिल्ली सरकार ने लोगों को बड़ा तोहफा दिया है. पानी के बिल पर लगाए गए लेट पेमेंट सरचार्ज को माफ कर दिया गया है. यानी पानी के बकाया बिलों पर लगने वाली लेट फीस (लेट पेमेंट सरचार्ज) 31 दिसंबर 2022 तक 100 फीसद माफ रहेगी. वाटर बिल पर लगने वाले लेट सरचार्ज चार्ज को लास्ट रिबेट स्कीम के तहत माफ किया गया है. दिल्ली सरकार का कहना है कि पानी के बिल का करीब 27 हजार करोड़ से अधिक बकाया है. जिसमें से करीब 22 हजार करोड़ लेट पेमेंट सरचार्ज एलपीएससी शुल्क हैं और 5 हजार करोड़ रुपये प्रिंसिपल कंपोनेंट हैं.
पानी के बिल पर लगाए गए लेट पेमेंट सरचार्ज माफ
एलपीएससी की राशि माफ करने के लिए जनप्रतिनिधियों ने सीएम अरविंद केजरीवाल से अनुरोध किया था ताकि बड़े बिलों का भुगतान करने में असमर्थ उपभोक्ताओं को राजस्व नेटवर्क में लाया जा सके. लिहाजा उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है. छूट का फायदा उठाने के लिए उपभोक्ताओं को कुछ शर्तों का पालन करना होगा.
1. 100 फीसद एलपीएससी छूट केवल उन उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी, जो 31.12.2022 को या उससे पहले एलपीएससी छूट योजना के तहत बकाया बिल का भुगतान करेंगे.
2. 75 फीसद एलपीएससी छूट उन उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी, जो 01.01.2023 से 31.03.2023 की अवधि के दौरान एलपीएससी छूट योजना के तहत बकाया बिल का भुगतान करेंगे.
पानी के मीटर को लगाने और बदलने की जिम्मेदारी अब दिल्ली जब बोर्ड की है और उपभोक्ताओं के सभी खराब पानी के मीटर को एक बार में बदलना व्यावहारिक नहीं है. ऐसे में 30.09.2022 तक जिन उपभोक्ताओं के बिल पर लेट पेमेंट सरचार्ज लगा है, उन्हें भी लास्ट रीबेट स्कीम के तहत छूट मिलेगी. हालांकि, उपभोक्ता को बकाया राशि का मूलधन पूरा चुकाना होगा, तभी लास्ट रीबेट स्कीम का फायदा उठा पाएगा. इसके अलावा, योजना की अवधि के दौरान कोई एलपीएससी नहीं लगाया जाएगा. योजना 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी.
साल 2025 तक यमुना की सफाई, अपशिष्ट जल सेवाओं को बेहतर बनाने और 24 घंटे दिल्ली की जनता को साफ पानी मुहैया कराने के लिए 869 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को भी मंजूर किया गया. परियोजना के तहत नजफगढ़, केशोपुर में मौजूदा एसटीपी को अपग्रेड किया जाएगा. बादली क्षेत्र में 17 एमजीडी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पंपिंग स्टेशन बनाया जाएगा. छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में 46 किमी लंबी सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी. परियोजना पूरा होने के बाद यमुना में गंदा पानी गिरने से रोका जा सकेगा.
दिल्ली जल बोर्ड की 163वीं बैठक में लिए गए कई फैसले
राजधानी दिल्ली में यमुना की सफाई एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है. आए दिन दिल्ली सरकार पर विपक्ष सवाल खड़े करता है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सरकार साल 2025 तक यमुना की पूरी तरीके से सफाई के लिए प्रतिबद्ध है. दिल्ली सरकार ने 2025 तक यमुना की सफाई और साफ पानी 24 घंटे लोगों के घरों तक पहुंचाने की योजना बनाई है. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अगुवाई में सोमवार को दिल्ली जल बोर्ड की 163वीं बोर्ड बैठक हुई. बैठक में कई अहम बड़े फैसले लिए गए.
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