Delhi News: दिल्ली विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद (ईसी) की 15 दिसंबर को बैठक हुई. यह बैठक वीसी प्रो. योगेश सिंह की अध्यक्षता में हुई. विश्वविद्यालय के कॉन्वेंशन हाल में आयोजित इस बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई. दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित 12 कॉलेजों को लेकर दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी द्वारा केंद्र सरकार को लिखे पत्र पर जीरो आवर के दौरान गहन चर्चा हुई. वीसी योगेश सिंह ने इस मसले की जांच के लिए एक ईसी कमेटी के गठन का सुझाव दिया. ईसी ने उनके प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.
डीयू के वीसी ने कहा कि यह गंभी मुद्दा है. इसे गंभीरता से देखने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि यह कमेटी कल से ही काम शुरू करेगी और 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. उसके पश्चात रिपोर्ट को भारत सरकार और दिल्ली सरकार को भेजा जाएगा.
आतिशी ने 12 कॉलेजों प्रबंधन पर लगाए थे गंभीर आरोप
हाल ही में शिक्षा मंत्री ने डीयू के अधीन संचालितए और दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित 12 कॉलेजों में अनियमितता, मनमर्जी से पदों को भरने, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे. आतिशी ने ये भी कहा था कि इन कॉलेजों को डीयू के अधीन होने की वजह से इस पर आने वाले खर्च को दिल्ली सरकार क्यों दे? डीयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए इसका खर्च भी केंद्र सरकार वहन करे. ऐसा न होने पर 12 कॉलेजों से अलग कर दिया है. दिल्ली सरकार इसे अंबेडकर यूनिवर्सिटी में शामिल कर सारा खर्च वहन करने के लिए तैयार है. डीयूईसी के फैसले को इसी संदर्भ में उठाया गया प्रभावी कदम माना जा रहा है.
13 एकड़ भूमि मल्टी स्पेसलिटी अस्पताल के लिए आवंटित
डीयूएसी की बैठक में पटेल चेस्ट अस्पताल को मल्टी स्पेसलिटी हस्पताल बनाने के लिए ढाका में 12.76 एकड़ भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई.
डीयू रजिस्ट्रार डॉ. विकास गुप्ता ने पिछली ईसी बैठक के मिनट्स और एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत की. जीरो आवर के दौरान ईसी सदस्यों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई. ईसी के एजेंडे पर चर्चा के दौरान गत 30 नवंबर को आयोजित विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद (एसी) की 1016वीं बैठक में की गई सिफारिशों पर भी विचार किया गया.
पाठ्यक्रमों में बदलाव को मंजूरी
डीयूएसी ने विभिन्न विभागों के कुछ सिलेबसों को भी मौजूदा सीबीसीएस, एलओसीएफ आधारित पाठ्यक्रम, परीक्षा योजनाओं को यूजीसीएफ-2022 के अनुसार नये पाठ्यक्रम या परीक्षा योजनाओं में परिवर्तित करने को स्वीकृति प्रदान की गई. एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों (आईटीईपी) के लिए पाठ्यक्रम संरचना तथा सेमेस्टर 1 और 2 में प्रस्तुत किए जाने वाले कोर्सों के पाठ्यक्रम के संबंध में फेकल्टी ऑफ एजुकेशन की सिफारिशों को स्वीकार किया गया.
फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए ‘डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट कंटीन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन’ के नाम में मामूली संशोधन करते हुए इसे ‘डिपार्टमेंट ऑफ कंटीन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन’ करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई. तीन मुख्य विषयों में से एक के रूप में कंप्यूटर विज्ञान के साथ बीएससी भौतिक विज्ञान, तीन मुख्य विषयों में से एक के रूप में कंप्यूटर विज्ञान के साथ बीएससी एप्लाइड साइंस तथा तीन मुख्य विषयों में से एक के रूप में कंप्यूटर विज्ञान के साथ बीएससी गणित को भी बीएससी विद कंप्यूटर साइंस कोर्सों का पर्याय घोषित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई.
एक समय में दो डिग्री कोर्स करने की इजाजत
विद्यार्थियों द्वारा एक समय में दो शैक्षणिक डिग्रियां करने को भी ईसी द्वारा मंजूरी प्रदान की गई. इसके तहत विद्यार्थी एक कोर्स नियमित और दूसरा कोर्स मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) मोड में कर सकेंगे. इसके अतिरिक्त दिल्ली विश्वविद्यालय के विभागों या केंद्रों के शिक्षकों के लिए पदोन्नति दिशानिर्देशों के संबंध में अकादमिक काउंसिल की सिफारिशों को भी ईसी द्वारा स्वीकार कर लिया गया.