राजधानी दिल्ली के लाखों परिवारों के लिए सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है. अब वे लोग भी बिजली कनेक्शन ले सकेंगे जिनकी प्रॉपर्टीज को अनधिकृत निर्माण के चलते MCD ने ‘बुक्ड’ मार्क कर रखा था. दिल्ली सरकार ने इस रोक को हटाने का फैसला ले लिया है.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नीति सुधार को मंजूरी दी, जिसके बाद बिजली विभाग जल्द नया आदेश जारी करेगा. सरकारी अनुमान के मुताबिक, इस फैसले से 1.25 लाख से ज्यादा घरों को सीधा फायदा पहुंचेगा.
क्या है नई व्यवस्था?
दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि डिस्कॉम अब सिर्फ इसलिए बिजली कनेक्शन देने से इनकार नहीं कर सकते कि कोई प्रॉपर्टी ‘बुक्ड’ है. यानी अगर आपकी बिल्डिंग एमसीडी द्वारा नियमों के उल्लंघन में चिह्नित है, तब भी आपको बिजली कनेक्शन मिल सकेगा.
कनेक्शन तभी रोका जाएगा जब एमसीडी की तरफ से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो कि संबंधित प्रॉपर्टी ध्वस्तीकरण या सीलिंग की प्रक्रिया में है. यानी अब मनमाने तरीके से बिजली काटने या कनेक्शन रोकने पर ब्रेक लग गया है.
एमसीडी और डिस्कॉम से तालमेल का आदेश
सरकार ने डिस्कॉम और एमसीडी को आपसी समन्वय बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिए हैं. अब किसी प्रॉपर्टी पर कार्रवाई की वास्तविक स्थिति स्पष्ट रूप से पता लग सकेगी और बिजली विभाग को भी समय पर अपडेट मिलेगा. इससे पहले कई लोग कार्रवाई को लेकर भ्रम की स्थिति में फंस जाते थे.
सालों से परेशान लोग अब लेंगे राहत की सांस
कई वर्षों से दिल्ली में हजारों परिवार सिर्फ इसलिए बिजली कनेक्शन नहीं ले पा रहे थे क्योंकि उनकी इमारतों को ‘बुक्ड’ टैग कर दिया गया था. कई घरों में ध्वस्तीकरण नोटिस तो लगा था, लेकिन वह कब होगा, कैसे होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं थी.
नई नीति इस स्थिति को हमेशा के लिए बदल देगी. अब लोग कानूनी तौर पर बिजली ले सकेंगे और रोजमर्रा की जिंदगी में स्थिरता आएगी.
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि बिजली जैसी बुनियादी सुविधा हर नागरिक का अधिकार है. उन्होंने कहा कि जरूरी सेवाओं से लोगों को वंचित रखना ठीक नहीं है. सरकार का उद्देश्य यही है कि दिल्ली के हर घर को बुनियादी सुविधाएं मिलें.