Delhi News: अब तक केवल राशन कार्ड धारकों को ही सस्ते दर पर आटा-दाल खरीदने की सुविधा मिलती थी, लेकिन अब गैर राशन कार्ड धारक भी सरकार द्वारा मुहैया कराए जाने वाले सस्ते आटे-दाल का लाभ ले सकेंगे. इसकी शुरुआत राजधानी दिल्ली से होने से जा रही है. इसके लिए केंद्रीय भंडार प्रबंधक और दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया गया है. इसके तहत दिल्ली में राशन की सभी दो हजार दुकानों में अब 10 किलोग्राम आटे का पैकेट 275 रुपये, जबकि चना दाल 60 रुपये प्रति किलो की दर पर बिकेगा.
आटा-दाल सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराएगी केंद्र सरकार
बता दें कि राशन दुकानदार लंबे समय से अपनी आय बढ़ाये जाने की मांग कर रहे थे. जिसे देखते हुए केंद्र सरकार के खाद्य, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की स्वीकृति पर सार्वजनिक वितरण विभाग ने नोडल एजेंसी केंद्रीय भंडार के माध्यम से 'भारत आटा' ब्रांड के तहत आटा और 'भारत दाल' के तहत चने की दाल को खुदरा उपभोक्ताओं को देने की मंजूरी दी है. उपभोक्ता एक बार में अधिकतम पांच पैकेट दाल और दो पैकेट आटा खरीद सकेंगे.
अंकित मूल्य पर ही बेचे जा सकेंगे आटे-दाल के पैकेट
केंद्रीय भंडार राशन की दुकानों तक आपूर्ति के लिए प्रत्येक सर्किल में डीएसआरडीएस की ओर से चयनित एक दुकान तय करेगा, जहां से राशन दुकानदार अपने स्तर पर आपूर्ति करेंगे. आटा और दाल पैकेट पर अंकित मूल्य पर ही बेचा जा सकेगा. जिसमें से दुकानदारों का लाभांश सरकार द्वारा तय किया जाएगा. इसके लिए राशन दुकानदारों को केंद्रीय भंडार के पक्ष में पांच खाली चेक देने होंगे.
नए साल की शुरुआत के साथ शुरू हो सकती है यह योजना
दिल्ली से शुरू होने जा रही इस योजना के बारे में एबीपी लाइव की टीम को जानकारी देते हुए दिल्ली सरकारी राशन डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट मनोज शर्मा ने बताया कि लंबे समय से यूनियन इसका प्रयास कर रही थी. इस योजना को दिल्ली के बाद चरणबद्ध तरीके से देशभर में लागू किया जाएगा. इसके लिए नोडल एजेंसी केंद्रीय भंडार ने राशन दुकानदारों की यूनियन ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप फेडरेशन एवं दिल्ली यूनियन डीएसआरडीएस के साथ समझौता किया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस प्रयास के तहत सभी गैर राशन कार्डधारियों को भी रियायती दरों पर आटा एवं दाल उपलब्ध कराने की योजना है. सर्किलों की मांग के हिसाब से आवंटन की सूची केंद्रीय भंडार को दी जाएगी, जिसकी घोषणा खाद्य एवं संभरण अधिकारी ने कर दी है. नए साल की शुरुआत के साथ इस योजना के क्रियान्वित होने की संभावना है.
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