Delhi News: दिल्ली के एलजी और आप सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब दिल्ली विधानसभा में उनके पत्रों की भाषा को लेकर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, 'एलजी ने एक राजनीतिक चिट्ठी लिखते हुए एक मर्यादा और संवैधानिक पद को आघात पहुंचाया है. उसे पवित्र ऑफिस के ऊपर एक धब्बा है. मैं, मुख्यमंत्री जी और विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी जी राजनीतिक आदमी हैं, लेकिन उपराज्यपाल ऐसी चिट्ठी लिखे यह हमारे संविधान को मंजूर नहीं है.'
उन्होंने विधानसभा में कहा कि मैं आज सबूत रखता हूं कि कैसे आपने राजनीतिक काम किया. पहला निगम की स्टैंडिंग कमेटी 10 एल्डरमैन नियुक्त किए गए, वो सभी बीजेपी के कार्यकर्ता थे. दूसरा जून 2023 के अंदर स्कीम पास हो रखी थी. बार-बार कहा गया कि नई स्कीम लेकर आ रहे हैं, फिर बतौर मंत्री मैंने आतिशी जी को लिखा कि कोई नई स्कीम आ रही है क्या, तो उन्होंने कहा कि जो स्कीम पास हुई है, वही फाइनल है. फिर हमने उसे कैबिनेट लाने के लिए कहा. 15 फरवरी को हमने विधानसभा में LG साहब से इसके बारे में चर्चा की और उन्होंने कहा कि CS को लिखिए और आज मना कर रहे हैं. LG साहब को उस ऑफिस की मर्यादा रखनी चाहिए.
'हाउस को सुपरसीड न करें एलजी'
दिल्ली विधानसभा में उनके पत्रों की भाषा को लेकर आप विधायक संजीव झा ने भी पलटवार किया. उन्होंने एलजी की भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा, 'उपराज्यपाल विनय सक्सेना को संवैधानिक समझ नहीं है. वे एप्वाइंटेड आदमी हैं. जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल चिट्ठी में किया गया है, उससे वे बीजेपी के एजेंट की तरह काम करते दिखाई दे रहे हैं. बीजेपी उन्हें निर्देश दे रही है और वे अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं.' आप विधायक संजीय झा यही नहीं रुके. आगे उन्होंने कहा कि एलजी जनहित की तमाम योजनाओं में बाधा डाल जा रहे हैं. हाउस को सुपरसीड करने की कोशिश उपराज्यपाल ना करें. मैं इस मामले में मंत्री का जवाब चाहूंगा.
'गेम तो उपराज्यपाल खेल रहे हैं'
वहीं, पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा, 'उपराज्यपाल चिट्ठी में कह रहे हैं कि मंत्री और विधायक पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं. गेम तो उपराज्यपाल खेल रहे हैं.' यह पॉलिटिक्स बीजेपी के इशारे पर हो रही है. सीएम को जिस तरह की भाषा में यह चिट्ठी लिखी गई है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं.
बता दें कि एलजी वीके सक्सेना ने केजरीवाल और उनकी AAP सरकार पर पानी के बिल माफी योजना को लेकर भ्रामक कहानी गढ़ने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि पानी, वित्त और शहरी विकास विभाग पूरी तरह से दिल्ली सरकार के नियंत्रण में आता है. एलजी का इससे कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा, "आप फैसला लीजिए, दूसरों पर आरोप मत लगाइए."