दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को काबू में करने के लिए दिल्ली सरकार ने सख्ती और तेज कर दी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में चल रहे प्रदूषण विरोधी अभियान का असर अब जमीन पर साफ दिखाई देने लगा है. बीते 24 घंटों में ही नियमों का उल्लंघन करने और प्रदूषण फैलाने वाले 11,776 वाहनों पर चालान काटे गए हैं. यह कार्रवाई राजधानी के अलग-अलग इलाकों में लगातार निगरानी और संयुक्त अभियान के तहत की गई.

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24 घंटे मुस्तैद सभी विभाग

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई में दिल्ली सरकार के सभी विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति 24 घंटे पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं.

उनका कहना है कि सरकार की प्राथमिकता साफ हवा है और इसके लिए किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जा रही. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी.

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दिल्ली में धूल और गंदगी भी प्रदूषण का बड़ा कारण है. इसे ध्यान में रखते हुए नगर निगम और दूसरी एजेंसियों ने बीते 24 घंटों में 12,164 मीट्रिक टन से ज़्यादा कचरा उठाया. साथ ही 2,068 किलोमीटर से अधिक सड़कों की मशीनों से सफाई कराई गई.

धूल उड़ने से रोकने के लिए 1,830 किलोमीटर सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया, जबकि 5,528 किलोमीटर क्षेत्र में एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल हुआ. निर्माण स्थलों पर नियमों का पालन हो, इसके लिए 160 एंटी-स्मॉग गन लगातार चलाई जा रही हैं.

ट्रकों पर सख्ती और ट्रैफिक सुधार

प्रदूषण फैलाने वाले भारी वाहनों पर भी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. नियमों के उल्लंघन पर 542 ऐसे ट्रकों को रोका गया, जो गैर-निर्धारित मार्गों पर चल रहे थे, और उन्हें वापस भेजा गया. इसके अलावा शहर के 34 प्रमुख ट्रैफिक जाम वाले इलाकों में यातायात व्यवस्था सुधारी गई, ताकि भीड़ कम हो और प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके.

शिकायतों का तुरंत समाधान

सरकार ने आम लोगों से मिलने वाली शिकायतों को भी गंभीरता से लिया है. 311 हेल्पलाइन, ग्रीन दिल्ली ऐप, समीर ऐप और सोशल मीडिया के जरिए मिली 57 शिकायतों का त्वरित समाधान किया गया. पुराने कचरे के निपटान के लिए भी रोजाना वैज्ञानिक तरीकों से काम हो रहा है, ताकि उसका असर हवा की गुणवत्ता पर न पड़े.

पर्यावरण मंत्री सिरसा ने कहा कि सरकार सिर्फ तात्कालिक कदम नहीं उठा रही, बल्कि पूरे साल लागू रहने वाली नीतियों पर भी काम कर रही है. केंद्र सरकार की ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान व्यवस्था के तहत वाहन प्रदूषण नियंत्रण, निर्माण स्थलों पर सख्त नियम और कचरा प्रबंधन जैसे कदम लगातार लागू किए जा रहे हैं.

जनता से सहयोग की अपील

सरकार ने आम लोगों से भी सहयोग की अपील की है. बिना पीयूसी वाले वाहन न चलाने, कचरा न जलाने और सभी नियमों का पालन करने को कहा गया है. मंत्री सिरसा ने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ यह लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हम सभी की है. जनता के सहयोग से ही दिल्ली को साफ और स्वस्थ बनाया जा सकता है.