Delhi News: दिल्ली आबकारी मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और केंद्र के खिलाफ आर या पार की जंग छेड़ दी है. इस बीच आप के शीर्ष नेताओं ने दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ा बयान दिया है. आप नेताओं का कहना है कि अगर दिल्ली के सीएम को जेल भेजा जाता है, तो वे लोग जेल में ही सीएम का कार्यालय बनवाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. 


आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता एवं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आयोजित प्रोटेस्ट में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार चलाने को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली के उनके समकक्ष अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा जाता है, तो वे जेल से सरकार चलाने के लिए अदालत में याचिका दायकर कार्यालय स्थापित करने की इजाजत लेंगे. 


"अरविंद केजरीवाल की जगह कोई नहीं ले सकता"


पंजाब के सीएम ने यह भी कहा कि आप में सीएम केजरीवाल की जगह कोई नहीं ले सकता. यह पूछे जाने पर कि यदि केजरीवाल को न्यायिक हिरासत से जेल भेजा जाता है, तो वह अपनी सरकार कैसे चलाएंगे? इस पर मान ने पीटीआई की वीडियो सेवा से कहा, ‘‘ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सरकार जेल से नहीं चलाई जा सकती.’’


SC और HC में दायर करेंगे याचिका


भगवंत मान ने कहा, 'कानून कहता है कि वह दोषी पाए जाने तक जेल से काम कर सकते हैं. हम जेल में कार्यालय स्थापित करने के लिए उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय से अनुमति मांगेंगे और सरकार काम करेगी.' उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में जगह कोई नहीं ले सकता है. उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से पार्टी बनाई है. उन्होंने कहा, 'पार्टी (इंडिया अगेंस्ट करप्शन) आंदोलन से बनी है. वह पार्टी के वरिष्ठ संस्थापक सदस्य हैं. जिस दिन उन्होंने पार्टी पंजीकृत कराई और झाड़ू चुनाव चिह्न मिला, मैं उनके साथ नहीं था. मैं बाद में जुड़ा.'' 


आप में कोई पदानुक्रम नहीं है, ''हर कोई केजरीवाल का वफादार सिपाही है.'' उन्होंने कहा, ‘‘केजरीवाल ने पार्टी में एक काम किया, उन्होंने सभी को राष्ट्रीय संयोजक बना दिया. आप ने सभी को नेता बना दिया.’’ उन्होंने ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह 'राजनीतिक प्रतिशोध' में लगी हुई है और चुनाव जीतने के लिए विपक्ष के सभी लोगों को जेल भेजना चाहती है. बता दें कि ईडी द्वारा दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को अदालत ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था. भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है. 


JNUSU Result: छात्र संघ चुनाव से पहले रद्द हुआ लेफ्ट पैनल के जनरल सेक्रेटरी का नामांकन, आज घोषित होंगे नतीजे