Bhupesh Baghel: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राज्य के लाखों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) किसानों को मिलने वाली राजीव गांधी किसान न्याय योजना (Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana ) की चौथी किस्त जारी करने की घोषणा कर दी है.उन्होंने बताया कि 2021 - 22 की खरीफ सीजन में एमएसपी (MSP) पर धान (Paddy Farmers) बेचने वाले किसानों को किसान न्याय योजना की अंतिम किस्त जल्द ही जारी कर दी जाएगी. इसका लाभ राज्य के 23 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा.
किसान न्याय योजना के चौथे किस्त की घोषणा
दरअसल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में रायपुर जिले के आरंग विधानसभा में चौपाल लगाई थी. इस दौरान मुख्यमंत्री ने अगले महीने 31 मार्च को किसान न्याय योजना की चौथी किस्त ऑनलाइन जारी करने की घोषणा की. उन्होंने भेंट मुलाकात में कहा कि समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना में इनपुट सब्सिडी दी जाती है. इस योजना की 3 किस्तों की राशि किसानों के खाते में डाली जा चुकी है. उन्होंने कहा कि योजना की आखिरी और चौथी किस्त 31 मार्च को डाल दी जाएगी.
आपको बता दें कि इससे पहले अक्टूबर 2022 में न्याय योजना की तीसरी किस्त जारी को गई थी. इसके तहत 23 लाख 99 हजार से अधिक किसानों को 1745 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन भुगतान की गई थी. इसमें धान बेचने वाले 23 लाख 2 हजार 737 किसानों को 1679 करोड़ 59 लाख रुपए का भुगतान किया गया. अन्य फसलों में 1 लाख 98 हजार किसानों को 60 करोड़ 97 लाख रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया गया. साथ ही वृक्षारोपण करने वाले 220 किसानों को 6 लाख रुपए का भुगतान किया गया था.
किसानों को मिलता है 9 हजार इनपुट सब्सिडी
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की गई है. इसके जरिए किसानों को प्रति क्विंटल 2500 रुपए धान का एमएसपी दिया जाता है. धान खरीदी के दौरान किसानों केंद्र सरकार की ओर से तय एमएसपी का भुगतान करता है. इसके बाद अंतर की राशि को राज्य सरकार किसान न्याय योजना के तहत किसानों को ऑनलाइन भुगतान करती है. किसानों को मिलने वाले कुल इनपुट सब्सिडी प्रति एकड़ में 9 हजार रुपए होती है. इसे सरकार 4 किस्तों में जारी करती है.
सरकार के इस योजना के कारण राज्य में धान उत्पादन और किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी. इसके साथ खेती का जमीन भी बढ़ते जा रहे हैं. राज्य सरकार ने दावा किया है कि धान का रकबा 32.19 लाख हेक्टेयर हो गया है. इसके साथ ही हर साल किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है. इस सीजन में भी 2 लाख नए किसान ने पंजीयन करवाया है.