Chhattisgarh Election 2023: छत्तीसगढ़ में 2018 विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने एक बड़ा वादा किया था. कांग्रेस ने कहा कि राज्य में हमारी सरकार बनी तो कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों की कर्ज माफी होगी. इस घोषणा का 2018 के विधानसभा चुनाव में असर दिखा और कांग्रेस की सरकार भी बनी और सरकार द्वारा किसानों की कर्ज माफी को पहली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी. इसी तरह 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है. बिलासपुर के चुनावी सभा में पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने पर कैबिनेट बैठक में सबसे पहले पीएम आवास योजना को मंजूरी देने का वादा किया है.
जिसके बाद ये चर्चा ये हो रही है कि क्या इस वादे का बीजेपी को उसी तरफ फायदा मिलेगा, जैसा 2018 के चुनाव में कांग्रेस को कर्ज माफी के वादे के बाद हुआ था. दरअसल, शनिवार (30 सितंबर) को बिलासपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन हुआ. इसमें बड़ी संख्या में प्रदेशभर से भीड़ उमड़ी थी. पीएम मोदी को देखने सुनने के लिए लोगों में भारी क्रेज देखने को मिला. इस दौरान पीएम मोदी ने मंच सबसे बड़ी चुनावी गारंटी की घोषणा की. उन्होंने लाखों लोगों को बीजेपी की सरकार बनने पर पीएम आवास योजना के तहत पक्का मकान देने का वादा किया है. पीएम मोदी के इस वादे पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्र सरकार पर 7 लाख आवास रद्द करने का आरोप लगााया है.
पीएम मोदी ने किया ये वादा
मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस सरकार को मोदी की योजनाएं और मोदी दोनों पसंद नहीं हैं. अभी तक 4 करोड़ से अधिक परिवारों को देश में पक्के घर दिए गए हैं. छत्तीसगढ़ में जब तक बीजेपी की सरकार थी, तेजी से गरीबों के घर बना रहे थे, लेकिन जैसे ही यहां कांग्रेस की सरकार बनी तो वह घोटाले तलाशने में लग गई. उन्होंने कहा, हालांकि पीएम मोदी ने पक्का इंतजाम कर दिया है. पैसा जनता के पास जाता है तो यह क्या कर रहे हैं? पीएम मोदी ने प्रदेश कांग्रेस सरकार को लेकर कहा, 'मैं बताना चाहता हूं, यह काम ही नहीं कर रहे. मैं आज एक वादा करना चाहता हूं कि बीजेपी सरकार बनने के बाद कैबिनेट का पहला फैसला गरीबों के पक्के घर जो बाकी हैं, तेज गति से पूरे कर हर गरीब को पक्का घर देंगे.
कांग्रेस का पीएम के वादे पर पलटवार
पीएम मोदी की गारंटी पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की छत्तीसगढ़ विरोधी नीति के कारण भूपेश सरकार ने राज्य के आवासहीनों के लिये मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू किया है. मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ के 7 लाख आवासहीनों के आवासों को रद्द कर दिया, इसलिए राज्य के इन गरीबों के खाते में भूपेश सरकार ने आवास की पहली किश्त दी है. मोदी सरकार 2011 की गणना के बाद के आवासहीनों को मकान नहीं दे रही, भूपेश सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण करवा कर राज्य के हर आवासहीन को मकान दिया है.
आवास योजना छत्तीसगढ़ में चुनावी मुद्दा
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में लाखों परिवारों कच्चे और टूटे-फूटे मकान में रहते हैं. पीएम आवास योजना के नाम पर इन जरूरतमंद लोगों के लिए पक्का मकान बनना था, लेकिन केंद्र सरकार ने 7 लाख 81 हजार आवास का लक्ष्य वापस ले लिए. इसके पीछे केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकार योजना को लागू करने में लापरवाही बरत रही है. इसके बाद छत्तीसगढ़ के पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने विभाग से इस्तीफा दे दिया. तब से ही ये विवाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच चल रहा है. अब चुनाव के ठीक पहले दोनों ही सरकार गरीबों को आवास देने की बात कर रही हैं. फिलहाल देखना होगा कि कब कच्चे मकान में रहने वाले गरीबों की छत से बारिश का पानी टपकना बंद होता है.
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