सड़क और बांध के रास्ते विधानसभा चुनाव पार कर लेगी NDA! नीतीश की प्रगति यात्रा में किस पर है सबसे ज्यादा फोकस? 

Nitish Kumar: बिहार के कई जिलों के गांव को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण पूरी तरह से नहीं हो पाया है. बाढ़ की समस्या से उत्तर बिहार हमेशा प्रभावित रहता है. अब नीतीश सरकार ने 2025 चुनाव से पहले बड़ी पहल की है.

Nitish Government Pragati Yatra: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के दौरान सरकार बनने पर कई तरह की घोषणाएं करके बड़ा दावा कर रहे हैं. तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जनता को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. नीतीश कुमार दिसंबर महीने से ही बिहार के प्रगति यात्रा पर है. उनका सबसे ज्यादा फोकस उत्तर बिहार पर है. उसकी बड़ी वजह यह भी है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर बिहार के लगभग सभी क्षेत्रों से एनडीए को जीत हासिल हुई है.

82 एजेंडा में सबसे ज्यादा 41 योजना सड़क विभाग की

अब बिहार विधानसभा चुनाव में भी वह वोट बैंक बरकरार रहे, इसको लेकर नीतीश कुमार ने अपने प्रगति यात्रा के दौरान उत्तर बिहार में अब तक 188 घोषणा कर चुके हैं, जिनमें 121 घोषणाओं को कैबिनेट में पास कर दिया गया है, जबकि 67 घोषणाएं विभागीय स्तर पर पूरा करने की बात कही गई हैं. बीते मंगलवार को कैबिनेट में 136 एजेंडों पर मोहर लगी, जिसमें सबसे ज्यादा 82 एजेंडा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा को लेकर किया गया है. इस 82 एजेंडा में सबसे ज्यादा 41 योजना सड़क निर्माण के लिए है, जो उत्तर बिहार के जिलों में होगा तो 12 योजना जल संसाधन विभाग के लिए है. 

बता दें कि उत्तर बिहार में अभी भी कई जिलों के गांव को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण पूरी तरह से नहीं हो पाया है. बाढ़ की समस्या से उत्तर बिहार हमेशा प्रभावित रहता है. अब नीतीश सरकार ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की नैया पार करने के लिए उत्तर बिहार के जनता को बाढ़ और सड़क से निजात दिलाने की बड़ी पहल कर दी है.

कैबिनेट में 82 एजेंडा सिर्फ प्रगति यात्रा के लिए पास हुए हैं उसमें सबसे अधिक एकता 41 एजेंडा सड़क निर्माण के लिए है जो करीब 6,300 करोड रुपए खर्च होंगे. इनमें सबसे अधिक मुजफ्फरपुर में पांच योजना है, जबकि गोपालगंज में चार योजना, किशनगंज में भी तीन योजनाओं का कैबिनेट में पास किया गया है. इसके अलावा सिवान में तीन, छपरा में दो दरभंगा, मधुबनी, रोसरा, सुपौल, कटिहार, अररिया, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण में भी सड़क निर्माण पर कई योजनाओं की स्वीकृति कैबिनेट में मिली है.

सिर्फ सड़क नहीं बाढ़ से निजात के लिए भी इस बार नीतीश सरकार ने पूरा मन बना लिया है. इसके लिए  प्रगति यात्रा के दौरान किए गए घोषणा में 12 एजेंडा सिर्फ जल संसाधन विभाग की ओर से किया गया है. और इसमें करीब साढ़े तीन हजार हजार करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी मिली है. इनमें सबसे ज्यादा तटबंध बनाने के  काम में खर्च होगा जिससे बाढ़ की समस्या से निजात मिल पाएगा तो कई जगहों पर नदी में उरई के लिए भी राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी कैबिनेट में मिली है .

जल संसाधन विभाग की 12 योजनाओं को मिली मंजूरी

पथ निर्माण और जल संसाधन विभाग के अलावा अन्य विभागों में भी नीतीश सरकार ने प्रगति यात्रा के दौरान घोषणा कर पूरा करने का काम किया है. कल जो कैबिनेट में 82 एजेंडा प्रगति यात्रा के लिए जो पास हुए हैं, उनमें 41 पथ निर्माण और 12 जल संसाधन विभाग के योजना के अलावा पर्यटन विभाग की सात योजना, नगर विकास एवं आवास विभाग की पांच, ऊर्जा विभाग के चार, खेल विभाग का तीन, ग्रामीण कार्य विभाग की दो, स्वास्थ्य विभाग का दो योजना स्वीकृत हुई है.

वहीं मध्य निषेध विभाग, शिक्षा विभाग, भूमि सुधार विभाग, शिक्षा विभाग,  मंत्रिमंडल विभाग,और उद्योग विभाग का एक -एक योजना की मंजूरी कैबिनेट में मिली है जो प्रगातीय यात्रा के दौरान घोषणा की गई हैं. कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार सभी क्षेत्र में काम के जरिए जनता को लुभाने के प्रयास में जुट गई है.