Bihar News: मुजफ्फरपुर में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी (ISI )आईएसआई की महिला एजेंट के झांसे में आकर अहम दस्तावेज और गोपनीय जानकारी देने वाले सरकारी लिपिक को मुजफ्फरपुर जिले से गिरफ्तार किया गया है. वो रजिस्ट्री कार्यालय में बतौर सरकारी एलडीसी के रूप में कर काम रहा था.दरतावेज देने के एवज में उसे मोटी रकम मिली थी.
महिला ने राजस्व कर्मी को हनी ट्रैप में फंसाया
राजस्व कर्मी सोशल साइट के जरिए फर्जी एकाउंट चला रही सान्वी शर्मा नामक युवती से जुड़ा था. इस एकाउंट को ISI की महिला एजेंट हैंडल कर रहा थी. वो उससे से रक्षा मंत्रालय के विभाग की गुप्त जानकारी ले रही थी. भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय के एक एजेंसी में बतौर लिपिक काम करने वाले व्यक्ति को एक आईएसआई की महिला एजेंट ने हनी ट्रैप में फंसाया. वो वर्तमान में कटरा प्रखंड के राजस्व कार्यालय में कार्यरत था. वो महिला के झूठे प्यार के झांसे में आ गया और बाद में भारत के सरकारी कार्यालयों से जुड़ी गोपनीय जानकारी उसको को देता रहा.
पकड़े जाने के डर से उसने रक्षा मंत्रालय के चेन्नई स्थित अवाडी के कारखाने से लिपिक का काम छोड़ दिया था. उसके बाद वो बिहार के मुज़फ्फपुर के कटरा प्रखंड के रजिस्ट्री ऑफिस में आकर लिपिक का काम करने लगा था, लेकिन इस दौरान भी वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक महिला एजेंट के संपर्क में था. उससे वो घंटो बात करता था. महिला अबतक उसके जरिए गोपनीय जानकारी हासिल कर ही रही थी. गिरफ्तारी के बाद उसके मोबाइल से रक्षा मंत्रालय के कई अहम दसतावेज होने की सूचना मिली है.
पुलिस ने किए आरोपी के बैंक खाते सीज
गिरफ्तार राजस्व कर्मी की पहचान मुंगेर जिले के पूर्वी जमालपुर थाना के नया गांव विषहरी के रवि चौरसिया के रूप में हुई है. पुलिस ने अब उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया है. इतना ही नहीं उसके SBI के बैंक खाते को सीज कर दिया गया है. बीते 28 नवंबर को रवि की शादी नेहा चौरसिया से हुई थी. मुजफ्फरपुर SSP जयंतकांत ने उसकी गिरफ्तारी की घोषणा करते हुए उसके करतूतों की जानकारी दी है.
एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि व्हाट्सएप और ईमेल की पड़ताल में पुलिस को पता चला कि आरोपी रवि चौरसिया ने कई गोपनीय दस्तावेज आईएसआई एजेंट को भेजे थे. इसी आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया है. अब पुलिस रिमांड पर लेकर उससे आगे की पूछताछ करेगी. एसएसपी ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी इस गिरफ्तारी की जानकारी दे दी गई है. जिसके बाद केंद्रीय अन्य कई विभाग भी इसकी जांच कर सकते हैं.