पटना: राजस्व विभाग में बिहार सरकार बहाली करने जा रही है. बहाल कर्मियों को विशेष सर्वेक्षण और एवं बंदोबस्ती कार्य में लगाया जाएगा. यह जानकारी बुधवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता (Alok Kumar Mehta) ने विधान परिषद में दी. विधान परिषद में बजट पर वाद-विवाद के बाद सरकार के जवाब में वह बोल रहे थे. उन्होंने यह भी कहा कि इसे तीन महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा. कुल 10 हजार पदों पर भर्तियां होंगी. इस बात की जानकारी उन्होंने सदन को दी.
बजट सत्र में आलोक मेहता ने कहा कि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य ससमय पूरा करने एवं अंचलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य प्रारंभ करने के लिए 15 हजार पद स्वीकृत हैं. दस हजार 101 पदों पर बहाली की प्रक्रिया तीन महीने के अंदर पूरी कर ली जाएगी.
किस-किस पद पर होगी बहाली?
दस हजार से अधिक पदों में विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए 355, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के लिए 758, विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए 8244 और विशेष सर्वेक्षण लिपिक के 744 सीट पर बहाली होगी. आलोक मेहता ने कहा कि ऑनलाइन टेस्ट लेकर सीधी बहाली की जाएगी. उन्होंने बताया, 'भूअभिलेख का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है.
सदन में मंत्री आलोक मेहता ने दाखिल-खारिज से लेकर जनता के हित में कार्यप्रणाली में किए गए सुधार संबंधित बिंदुओं की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया. ऑनलाइन सेवाओं के बारे में कहा कि इन सेवाओं का लाभ आम लोगों को और विभाग को भी मिल रहा है. अब तक दाखिल-खारिज के एक करोड़ 89 हजार मामले आए. इनमें से 91 लाख से अधिक का निष्पादन हो गया. इसकी जांच के लिए डबल सिस्टम विकसित किया गया है.
परिमार्जन पोर्टल से के माध्यम से 30 लाख से अधिक मामलों का निबटारा हो चुका है. मंत्री ने दावा किया कि 2024 में राज्य में भूमि सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा. ऑनलाइन भू लगान के माध्यम से जमा हुई राशि एक सौ आठ करोड़ रुपये से अधिक है.
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