ईरान-अमेरिका वॉर को लेकर पैदा हुए वैश्विक संकट के बीच सम्राट सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है. बिहार का कोई भी पदाधिकारी सरकारी खर्चे पर अगले छह महीने तक विदेश की यात्रा नहीं करेगा.
साथ ही आदेश जारी किया गया है कि राज्यस्तरीय बैठकों का आयोजन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही हो. इसी प्रकार जिला स्तर पर समीक्षात्मक बैठक का आयोजन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो. कहा गया है कि बैठक के लिए विशेष परिस्थिति में ही शारीरिक रूप से उपस्थित होना है.
मंगलवार (26 मई, 2026) को बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की ओर से इस संबंध में पत्र जारी किया गया है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मकसद अनावश्यक यात्राओं को रोकना है.
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इलेक्ट्रिक वाहन पर दिया गया जोर
दूसरी ओर ईंधन की बचत के लिए सरकारी स्तर पर कार पूलिंग प्रणाली को अनिवार्य रूप से अपनाने का निर्देश दिया गया है. यह व्यवस्था राज्यस्तर के साथ-साथ जिलों में भी लागू की जाएगी. साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया है. जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि नए वाहनों की खरीद की आवश्यकता होने पर यथासंभव इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए. सरकारी कार्यों में उपयोग के लिए भाड़े पर वाहन लिए जाने के क्रम में भी इलेक्ट्रिक वाहन को प्राथमिकता दी जाए.
'अनावश्यक रूप से न हो बिजली उपकरणों का उपयोग'
पत्र में कहा गया है, "यह सुनिश्चित करें कि अनावश्यक रूप से एसी, बल्ब या अन्य विद्युत उपकरणों का उपयोग न हो. कार्यालय अवधि के बाद सारे विद्युत उपकरणों को अनिवार्य रूप से बंद कर दिया जाए. इसके लिए जल्द विभागवार / कार्यालयवार सेंट्रल स्विचिंग सिस्टम की व्यवस्था लागू की जाए."
मुख्य सचिव का कहना है कि यथासंभव यह प्रयास होना चाहिए कि सभी सरकारी कार्यालयों, अतिथि गृहों, सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र की व्यवस्था हो. इसका समुचित रख-रखाव भी सुनिश्चित करें. राज्य के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिए कि उनके कार्यालय से संबंधित ईंधन एवं बिजली की औसत खपत उपरोक्त उपायों के कारण पिछले वर्ष के उसी माह की तुलना में कम रहे.
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