Nepal Elections: पड़ोसी देश नेपाल में आज यानी रविवार को आज आम चुनाव हो रहे हैं. सुबह से ही मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है. इसी बीच नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भक्तपुर में मतदान किया.

  


वोट डालने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए केपी शर्मा ओली ने दावा किया है कि उनकी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार 1 दिसंबर तक बनेगी. उन्होंने कहा कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) UML बहुमत की सरकार बनाएगी या कम से कम गठबंधन वाली सरकार बनाएगी. केपी शर्मा ओली ने यहां तक कह डाला कि नई पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां बनने के लिए भी वोट नहीं बटोर पाएंगी. गौरतलब है कि ओली झापा-5 से प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार हैं. 


वोटर्स में नहीं दिखा उत्साह


सुबह सात बजे से चल रही वोंटिंग अब ख़त्म होने के कगार पर है लेकिन अभी तक सिर्फ 45% मतदान हुआ है. इन आंकडों को देख अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वोटर्स में उस तरह का उत्साह नहीं देखने को मिला. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नेपाल की जनता बड़े राजनीतिक दलों से नाराज है जिसका असर वोटिंग के दौरान देखने को मिला. बता दें कि यह 2015 में संविधान की घोषणा के बाद से यह दूसरा आम चुनाव है.


कुल 275 सीटें हैं


नेपाल की संसद में कुल 275 सीटें हैं जिनमें 165 सीटों पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट (एफ़पीटीपी) व्यवस्था के तहत चुनाव हो रहे हैं. इन 165 सीटों के लिए कुल 2412 कैंडिडेट मैदान में हैं जिनमें से 2187 पुरुष हैं और 225 महिलाएं हैं. बाकी 110 सीटों पर आनुपातिक प्रतिनिधि (प्रपोर्शनल रीप्रेज़ेंटेशन) व्यवस्था के तहत सदस्यों का चुनाव होगा. वहीं प्रांतीय विधानसभा की 330 सीटों के लिए कुल 3224 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 2943 पुरुष और 280 महिलाएं हैं 


नेपाल चुनाव आयोग के अनुसार, कुल 1,79,88,570 मतदाता चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हैं. जिनके लिए 10,892 पोलिंग स्टेशनों में 22,227 वोटिंग सेंटर बनाए गए हैं. कुल 141 अस्थायी मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं और लगभग 450,000 अस्थायी मतदाता अपने निकटतम मतदान केंद्रों से वोट डाल सकते हैं.


सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद


नेपाल चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव के सुचारू संचालन के लिए 246,960 अधिकारियों और लगभग 3 लाख सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है. चुनाव आयोग (ईसी) ने चुनाव कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, पर्यवेक्षकों, निगरानी दल के सदस्यों या किसी भी व्यक्ति को चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने वाली किसी भी गतिविधि के बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचित करने का निर्देश दिया है.


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