UNFCCC Meeting in Egypt: मिस्र में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन कॉप-27 (COP 27) में सबसे विवादास्पद मुद्दे विकासशील देशों को मुआवजा देने के लिए आपदा कोष के गठन पर सहमति बन गई है. वार्ताकारों ने कहा कि "नुकसान और क्षति कोष" (Loss and Damage Fund) जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील विकासशील देशों को हुए नुकसान की भरपाई करने में मदद करेगा.
'नुकसान और क्षति कोष' बनाने के समझौते की पुष्टि करते हुए COP27 ने एक ट्वीट किया. इसमें बताया गया कि COP27 में इतिहास रचा गया क्योंकि सभी पार्टियां सहायता के लिए सहमत हो गई है. इस फंड के जरिए जलवायु परिवर्तन की समस्या को दूर करने की कोशिश की जाएगी. यह सौदा बड़े समझौते का हिस्सा है और लगभग 200 देशों के वार्ताकारों ने इसे लेकर मतदान किया है.
6 से 18 नवंबर तक हुआ सम्मलेन
मिस्र के शर्म अल-शेख में 6 से 18 नवंबर तक सम्मलेन का आयोजित किया गया था. सम्मेलन में जाने से पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा था कि भारत विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करने के लिए विकसित देशों से जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण के मामले में ‘कार्रवाई’ की मांग करेगा.
190 से अधिक देश होते हैं शामिल
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में जलवायु परिवर्तन से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा होती है. 190 से अधिक देश जो UNFCCC के सदस्य हैं क्लाइमेट चेंज से निपटने और वैश्विक दृष्टिकोण पर काम करने के लिये वर्ष के अंतिम दो सप्ताह में वार्षिक कॉन्फ्रेंस करते हैं. यह वह प्रक्रिया है जिसने पेरिस समझौते को जन्म दिया है. इसके अलावा इसके पूर्ववर्ती समझौते क्योटो प्रोटोकॉल भी है. यह एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
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