पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव रद्द होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सियासत का केंद्र बना हुआ है. नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने और संसद को भंग कर चुनाव कराने की चर्चा के बीच सुप्रीम कोर्ट देश की राजनीति का केंद्र बन गया है. संसद भंग करने की याचिका पर 7 से 11 जजों की बेंच सुनवाई करेगी. जानकारी के मुताबिक इमरान खान सिर्फ 15 दिन केयरटेकर पीएम रह सकते हैं. वहीं, संसद को भंग कर चुनाव कराए जाने के फैसले के बीच सुप्रीम कोर्ट की ओर से चेतावनी भी जारी की गई है. कोर्ट ने सभी सरकारी संगठनों को किसी भी तरह से असंवैधानिक कदम उठाने से बचने का आदेश जारी किया है. पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने साफ तौर से निर्देश देते हुए कहा है कि संसद को भंग करने को लेकर पीएम और राष्ट्रपति के सभी आदेश और कदम कोर्ट के आदेश के अधीन होंगे.
सुप्रीम कोर्ट बना पाकिस्तान की सियासत का केंद्र
पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने पीएम इमरान खान की सिफारिश के बाद नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था. इससे पहले पाकिस्तान नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने पीएम इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था. पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने सभी पक्षों को कोई भी असंवैधानिक कदम उठाने से बचने का निर्देश देकर मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी थी. पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि संसद को भंग करने को लेकर पीएम और राष्ट्रपति की ओर से दिए गए सभी आदेश और कदम कोर्ट के आदेश के अधीन होंगे.
अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद विपक्ष को लगा झटका
पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा कि देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब न हो इसका हर किसी को ध्यान रखना चाहिए. उन्होंने सभी सियासी पार्टियों को जिम्मेदारी से काम करने के निर्देश दिए हैं. इमरान खान ने संसद के निचले सदन में 342 सदस्यीय नेशनल असेंबली में प्रभावी तौर पर बहुमत खो दिया था. गौरतलब है कि विपक्ष के एकजुट होने और अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद इमरान खान का राजनीतिक करियर दांव पर लग गया था लेकिन डिप्टी स्पीकर की ओर से अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद विपक्ष को जबरदस्त झटका लगा है.
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