Pakistan New Visa Policy: पाकिस्तान अपनी लुढकती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए नई वीजा पॉलिसी लेकर आया है. पड़ोसी मुल्क की नई पॉलिसी के जरिए दुनियाभर से व्यापारिक समुदाय को अपने देश में निवेश करने के लिए आकर्षित करना चाहता है. नकदी के संकट से जूझ रहा पाकिस्तान चाहता है कि उसके देश में निवेश किया जाए, ताकि किसी तरह से अपने मुल्क को फिर खड़ा किया जा सके. वर्तमान में देश के आर्थिक हालात बेहद ही खराब चल रहे हैं.
शहबाज शरीफ की सरकार के समय देश की आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए सिविल-मिलिट्री हाइब्रिड बॉडी तैयार की गई थी. इसे 'स्पेशल इंवेस्टमेंट फैसिलेशन काउंसिल' (SIFC) के तौर पर जाना जाता है. पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर-उल-हक काकर ने SIFC की पांचवीं शीर्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता की. SIFC के तहत दो दिनों तक परामर्श बैठक हुई, जिसके बाद नई वीजा नीति को लेकर फैसला किया गया है.
क्या है नई वीजा पॉलिसी?
कार्यवाहक प्रधानमंत्री काकर ने एक रिकॉर्डेड मैसेज में ऐलान किया कि पाकिस्तान आने को इच्छुक विदेशी व्यापारियों के लिए एक नई आसान वीजा व्यवस्था को मंजूरी दे दी गई है. उन्होंने कहा कि जो विदेशी कारोबारी पाकिस्तान आना चाहते हैं, उन्हें उनके देश या अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों से जारी किए गए एक डॉक्यूमेंट दिखाना होगा. उस डॉक्यूमेंट के आधार पर उनके लिए आसानी से वीजा जारी कर दिया जाएगा.
पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि अगर पाकिस्तान का चैंबर्स ऑफ बिजनेस या व्यापारिक संगठन की तरफ से किसी विदेशी कारोबारी के लिए किसी डॉक्यूमेंट को जारी किया जाता है, तो उन्हें भी आसानी से वीजा जारी कर दिया जाएगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस नई वीजा नीति के तहत पाकिस्तान व्यापार और अर्थव्यवस्था के एक नए फेज में एंट्री करेगा. उम्मीद की जा रही है कि इस फैसले से देश को विदेशी निवेश हासिल होगा.
GCC ने पाकिस्तान में निवेश को जताई इच्छा
कार्यवाहक विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि SIFC बैठक में चीन, अमेरिका और अन्य मध्य पूर्व देशों के साथ पाकिस्तान के संबंधों के बारे में बताया गया. उन्होंने कहा कि 'गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल' (GCC) देशों ने इंवेस्टमेंट काउंसिल में पाकिस्तान में निवेश की इच्छा जताई है. GCC देशों में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात (यूएई) शामिल हैं.
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